आरक्ष पीडितको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग अनुरोध

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित नागरिकहरूले आफूहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।

आरक्षपीडित जिल्ला सङ्घर्ष समिति कञ्चनपुरको आयोजनामा आज जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरको सभा हलमा आरक्षपीडितको समस्या समाधानको उपाय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिहरू र पत्रकारहरू समक्ष पीडितहरूले न्यायका लागि पहल गरिदिन अनुनय विनय गरेका छन् ।

२३ वर्षसम्म आफूहरूले भोगेका पीडा सुनाउँदै पीडितहरूले न्यायको लडाइँमा निरन्तर सङ्घर्ष जारी रहने जनाएका छन् । सहभागीहरूले आरक्षपीडितहरूका समस्याहरू समाधानका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आरक्ष विस्तारका नाममा २०५८ सालमा सङ्कटकालका बेला तत्कालीन सरकारले विस्थापित गरेका आरक्षपीडितहरू २३ वर्षदेखि विभिन्न खोलानाला, बन जङ्गल तथा सडकको छेउछाउमा कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका छन् । अधिकार सम्पन्न आयोगमार्फत अहिलेसम्मको क्षतिपूर्ति सहित राज्यबाट खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्ने, जग्गा जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने, घर निर्माण गरिदिनु पर्ने लगायतका माग आफूहरूले राखेको आरक्षपीडित जिल्ला सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष जय बहादुर रोकायाको भनाइ छ ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले निकुञ्ज क्षेत्रमा भोग चलन गरिरहेको जमिनमा खेतीपाती गर्न ट्याक्टरमार्फत खनजोत गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै यदि निकुञ्ज प्रशासनले अनुमति नदिए बलपूर्वक भए पनि ट्याक्टर मार्फत खनजोत गर्ने बताएका छन् । अहिलेसम्म ३२ आयोग बने पनि आरक्ष पीडितहरूको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । आरक्ष विस्थापितहरूको समस्या समाधानका लागि गत भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय बमोजिम गत मङ्सिरमा पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदीको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बने पनि हालसम्म कुनै कार्य प्रगति देखिएको छैन ।