समस्याग्रस्त बाघको आहारामै समस्या, एक बाघलाई दिनको फरकमा सात किलो मासु आवश्यक

बाँके। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका समस्याग्रस्त बाघका लागि आहारा जोहो गर्न निकुञ्जलाई समस्या भएको छ।

पछिल्लो समय बर्दियामा पाटेबाघ बढ्दै जाँदा समस्याग्रस्त बाघहरू फेला पर्न थालेका छन् ।

बर्दियामा मात्रै ५ वटा समस्याग्रस्त बाघहरूलाई नियन्त्रणमा लिई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले उद्धार केन्द्रमा राखी रेखदेख गर्दै आएको छ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका बाघहरू विभिन्न कारणले घाइते तथा अन्य समस्यामा परेकालाई निकुञ्जले उद्धार गरी उद्धार केन्द्रमा राखेर तर ती बाघहरूलाई आहारा पुर्‍याउन भने समस्या भएको छ। एउटा बाघलाई एक दिनको फरकमा सात किलो मासु आहारा दिने गरिन्छ।

पाँच वटा बाघलाई हरेक साता एक सय चालिस किलो मासु आहारा आवश्यक पर्ने गरेको छ। त्यस्तै वार्षिक आहारा खुवाउन ३० लाख देखि ३५ लाख रुपैयाँ सम्म खर्च लाग्ने निकुञ्जले जनाएको छ। बर्दियामा बाघको सङ्ख्या प्रतिवर्षको करिब दश प्रतिशतले समस्याग्रस्त बाघ भेटिने सम्भावना रहेको छ। समस्याग्रस्त बाघहरूलाई नियन्त्रणमा नलिएमा मानव वन्यजन्तु द्वन्दले झन विकराल रूप लिने निकुञ्जका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

निकुञ्ज आसपास मध्यवर्ती क्षेत्र खाता जैविक

मार्ग र सामुदायिक वन क्षेत्रमा बाघको आक्रमणमा परि दर्जनौँ घाइते तथा मृत्यु समेत भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरि समस्याग्रस्त बाघ २० वटा रहेका छन् । उद्धार गरि समस्याग्रस्त बाघ राख्ने खालि ठाउँनै छैन अब कहाँ राख्ने भनि सोच्नु पर्ने अवस्था आएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक रामको भनाई रहेको छ।

समस्याग्रस्त बाघ लगायत अन्य वन्यजन्तु उद्धार गरि राखिएको ठाउँ सुरक्षित र व्यवस्थित नहुँदा अन्य जोखिमसमेत बढेको छ। राज्यले समस्याग्रस्त बाघको उचित व्यवस्थापनको लागि आवश्यक रकम बिनियोजन नगर्दा वन्यजन्तुसमेत पीडामा पर्ने गरेको संरक्षणकर्मी हेमन्त आचार्य बताउनु हुन्छ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा वन्यजन्तुका कारण सर्वसाधारण मानिसहरू बर्सेनि जोखिममा परेका छन् । बर्दियामा ३० वर्षको अवधिमा जङ्गली वन्यजन्तुको आक्रमण बाट १ सय १ जनाको मानवीय क्षति भएको छ भने २ सय ८२ जना घाइते भएका छन् ।

समस्याग्रस्त बाघलाई दिगो व्यवस्थापन गर्न सके बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ हेर्नेको भिड दिनप्रतिदिन वृद्धि हुने थियो त्यसैले यसको दिगो व्यवस्थापनको लागि सरोकारवाला निकाय स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले लगानी गर्न आवश्यक देखिन्छ।