लोपोन्मुख जातिको सूचीमा नपरेका गोआर बन्जारा (फोटो फिचर)

परम्परागत रुपमा गाउँगाउँमा गएर नुन बेच्ने , गाउने, बजाउने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडडुल गरिरहने गोआर बन्जारा जाति अहिले खेती तथा मजदुरी पेशा गरि बस्दै आइरहेका छन् । 

बाँके । बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र ३ मा बसोबास गरिरहेका गोआर बन्जारा जाति अझैपनि गरिबीको रेखामुनि  छन् ।  उनीहरुकाे  सामाजिक, आर्थिक तथा  शैक्षिक लगायत क्षेत्रहरुमा अरू समुदायभन्दा निक्कै  पछि परिरहेका छन् । 

बर्दियाको गुलरियामा बसोबास गर्दै आएका बन्जारा जाति लोपोन्मुख जातिमा सूचिकृतसमेत हुन सकेका छैनन् ।  आफ्नो समुदायमा अधिकांश व्यक्ति अनपढ रहेको बताउने बन्जाराहरुको आर्थिक सङ्कटले उनीहरूको दैनक जीवन यापन एकदमै कष्टकर देखिन्छ  ।

शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी रोजगारी लगायतका पहुँचबाट टाढा रहेका यो समुदायका  सबैजसो युवाहरू भारतका विभिन्न शहरमा रोजगारीका लागि जाने गरेको  स्थानीय हुकुम सिंह बन्जारा बताउनु हुन्छ।

बर्षौ देखि गोआर बन्जारा जाति बर्दिया जिल्लाको गुलरियामा बस्दै आइरहेका छन् । उनीहरूको आफ्नो मातृभाषा , सामाजिक परम्परा, रीतिरिवाज छुट्टै संस्कृति पहिचान, सामाजिक सरचना र इतिहास छ।

परम्परागत रुपमा गाउँगाउँमा गएर नुन बेच्ने व्यापार व्यवसाय गर्ने र गाउने, बजाउने एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँमा हिँडडुल गर्ने बन्जारा जाति अहिले खेती तथा मजदुरी पेशा गरि बस्दै आइरहेका छन् । 

सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा पछि परेका उनीहरुलाई लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत गरे राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाए आफ्नो समुदाय केही अगाडि बढ्ने स्थानीय अगुवा बलवन्त सिंह बन्जारा बताउनु हुन्छ।

आफ्नो जग्गा जमिन नहुँदा खेतीपाती गर्न नपाएको र त्यसैकारण भारतमा गई मजदुरी गर्न बाध्य हुनुपरिरहेको उनीहरू बताउँछन् । बन्जारा समुदायका महिलाहरू जङ्गलमा गइ दाउरा सङ्कलन गरि बेचबिखन गर्ने र छोराछोरीको पालनपोषण गर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् । यो समुदायका महिलाहरूको आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा पहुँच पुर्‍याउन थुप्रै कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेको स्थानीयहरू बताउनुहुन्छ । आर्थिक अभावका कारण बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन लुगा कपडा समेत किन्न नसक्ने जस्ता समस्या आफ्नो समुदायमा भएको स्थानीय सुनिता बन्जारा बताउनु हुन्छ।

गोआर बन्जारा जातिलाई लोपोन्मुख जातिमा समावेश गराउन पटक पटक उनीहरूले माग गरेका छन् ।  बर्दियामा करिब ९ सय जति बन्जारा रहेका छन् । उनीहरूको आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक स्तर सुधार गर्न संघ प्रदेश र  स्थानीय सरकारका साथै यस क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य निकाय तथा सरोकारवाला निकायको यथाशीघ्र ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ ।