छ महिनामा कर्णालीको विकास खर्च ७ प्रतिशतमात्रै

जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ । सरकार हाँकिरहेका नेतृत्वकै कारण बजेट कार्यान्वयन सधैँ निरासाजनक हुने गरेको हो । कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, दोस्रो मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही हुँदै वर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको असफल नेतृत्वकै कारण आफैले बनाएको नीतिदेखि बजेट कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश कमजोर बनेको छ । 

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले प्रतिबद्धता गरेअनुसार पहिलो चौमासिकमै विनियोजन भएको आधी विकास बजेट कार्यान्वयन हुनु पर्ने हो । पहिलो चौमासिकमै प्रदेशका सबै योजनाको ठेक्का पट्टा गरी सम्झौता गरेर केही रकम कार्यान्वयन हुने,त्यसो नगर्ने प्रदेश मातहतका कार्यालयको बजेट रोकिने अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले जिल्लामा आउँदा बताउँदै आएका थिए । 

भने मुख्यमन्त्री शर्माले पनि विगतको भन्दा कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गर्दै आएका थिए । तर मुख्यमन्त्री शर्मा नै आफ्नो निर्णयसँगै प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएका छन् । 

सरकारको ६ महिनाको बजेट कार्यान्वयनलाई हेर्दा नीति एकातिर र कार्यान्वयन अर्कोतिर भएको स्पष्ट हुन्छ ।  आफैले बनाएको नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारकै असक्षमता हो । 

पुस र माघको महिनामा विकास निर्माणका काम रोकिने,कर्मचारी अभाव भइरहने, ठेक्काका काम समयमै नहुने जस्ता समस्या कर्णाली विद्यमान छ । मुस्किलले फागुन चैतबाट विकासका काम सुरु हुन्छ । जसका कारण हिसाबले कर्णालीको बजेट कार्यान्वयन असारे विकासमै निर्भर हुने देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनका देखिएका समस्या समाधानका लागि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिएर कर्णालीको विकासलाई गति दिन जरुरी छ । 

६ महिनाको विकास बजेट खर्च निरासाजनक

कर्णाली प्रदेश सरकारले बितेको ६ महिनामा विकास बजेट खर्च ७ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । पाँच महिनामा ४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको कर्णाली प्रदेशले ६ महिनामा ३ प्रतिशतले बढेर ७.५६ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको हो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको पुस मसान्त सम्मको प्रगति विवरणअनुसार कुल बजेट चालू तर्फ २१.०३ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा पुँजीगत तर्फ ७.५६ प्रतिशत बजेटमात्रै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

बजेट कार्यान्वयन लाई लिएर मुख्यमन्त्री देखि मन्त्रीले विभिन्न प्रतिबद्धता गरेपनि अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ विनियोजित १९ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ९५ हजार बजेट मध्य ६ महिनामा १ अर्ब ४८ करोड १० लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ७.५६ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । 

भने चालु तर्फ कुल १३ अर्ब ८० करोड ८ लाख १२ हजार विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म २ अर्ब ९० करोड २२ लाख ६० हजार अर्थात् २१.०३ प्रतिशत चालु तर्फको बजेट खर्च भएको छ । 

चालु र पुँजीगत गरी कुल ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार विनियोजन भएकोमा ६ पुस मसान्तसम्म ४ अर्ब ३८ करोड ३३ लाख ३५ हजार अर्थात् कुल बजेट खर्च १३.१३ प्रतिशत भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मान बहादुर बमले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब साढे ५ महिना मात्रै बाँकी रहँदा चालु र पुँजीगत गरी करिब २८ अर्ब ९९ करोड ६३ लाख ७१ हजार बजेट खर्च हुन बाँकी छ । 

जसमा पुँजीगत बजेट मात्रै १८ अर्ब ९ करोडबढी बजेट खर्च हुन बाँकी रहेको छ । पुस माघको महिना चिसोका कारण सबै विकास निर्माण ठप्प भएकोले कर्णालीमा असारे विकासकै निरन्तरता हुने र बजेट कार्यान्वयनका लागि असार कुर्नु पर्ने देखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी ९ अर्ब ८३ करोड ५५ लाख ४३ हजार पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६ महिनामा ७० करोड ३० लाख ८७ हजार मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । यही गतिले बजेट खर्च भएको खण्डमा पूर्वाधार विकासको अर्बौँ बजेट फ्रिज जाने निश्चित छ । 

त्यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ३ अर्ब २६ करोड ७१ लाख रहेकामा २० करोड ८९ लाख ७० हजार,सामाजिक विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ७८ करोड १५ लाख विकास बजेट रहेकोमा खर्च ४५ करोड ५४ लाख ४५ हजार मात्रै भएको छ । 

साथै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल पुँजीगत बजेट ६० करोड ६१ लख ५ हजार रहेकोमा २ करोड ७३ लाख मात्रै खर्च हुँदा १ अर्ब ४९ करोड १९ लाख पुँजीगत बजेट रहेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६ महिनामा ६ करोड ४१ लाख ८१ हजार मात्रै खर्च गरेको हो । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको १ अर्ब ३० करोड १४ लाख ७४ हजार विकास बजेट रहेकोमा ६ महिनामा १६ करोड ५१ लाख मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । 

कार्यालयको पुस मसान्तसम्मको विवरणअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका ७ वटा मन्त्रालयसहित, योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीयतह, सबै गरी १५ वटा निकायको बजेट खर्च निकै कमजोर देखिएको छ ।