मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिद्वारा मन्त्री बस्नेत मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण
सिन्धुपाल्चोक । मेलम्ची खानेपानी बाढी पीडित सङ्घर्ष समितिले आफ्ना मागहरूको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मेलम्ची आयोजना प्रभावित र बाढी पीडितहरूले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने, मेलम्ची बाढी अघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई मेलम्ची करिडोरमा बनाइएको घर व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रति व्यक्ति १० लाख क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, स्थानीय सरकार मार्फत खानेपानीको लेवी उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि २० लाख अनुदान दिनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखेका छन् । स्थानीयको माग पूरा नगरी मेलम्चीको पानी काठमाडौँ लान नपाइने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले बाढी पीडितहरूलाई आयआर्जनका कार्यक्रम लागू गर्न समेत माग गरेका छन् । उनीहरूले १७ बुँदे मागहरूको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
ध्यानाकर्षण हस्तान्तरण गर्दै समितिका अध्यक्ष पासाङ लामाले समितिको मागपत्र हेलम्बुवासीको अधिकार भएको बताउनुभयो ।
ध्यानाकर्षण बुझ्दै मन्त्री बस्नेतले मागहरूलाई क्याबिनेटमा लगेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । हेलम्बुका नागरिकको अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने र सोको लागि पहल गर्ने बस्नेतको भनाई छ । बाहुनेपाटीदेखि हेलम्बु सम्मको लागि बहुबर्षे बजेट ल्याउनको लागि काम गर्ने र गाँस बासको व्यवस्था नै नभएर बिल्लिबाठ हुन नदिने बस्नेतले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्