मधेश प्रदेश सरकारको एक वर्ष, विकास खर्च साँढे तीन प्रतिशत भन्दा कम

जनकपुरधाम । मधेश सरकार गठन भएको दोस्रो कार्यकाल शुरु गरेको एक वर्ष पुरा भएको छ । एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याए पनि बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेको छैन ।

वर्तमान सरकार सुरुमा गठन हुँदा नेकपा एमाले सरकारमा सामेल थियो । पछि केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा भएको परिवर्तनका कारण मधेश प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरियो । मधेश प्रदेश सभामा कुनै एक दलको बहुमत नभएको कारणले सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा पटक पटक मन्त्री हेरफेर भएको छ ।

६ पटक मन्त्रीपरिषद्मा हेरफेर तथा पुनर्गठन भएको छ । सरकार गठनको सुरुमा नै अर्थ मन्त्रालयले केही योजनाहरूमा बजेट रकमान्तर गरेको विषयमा चर्को विवादको सामना गर्नुपर्‍यो । अहिलेसम्म त्यस विषयमा छानविन भइरहेको छ ।

यसका साथै प्रदेश सरकारले सामान्य काम बाहेक मधेश प्रदेशका जनताले अनुभूति गर्ने किसिमको काम गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटको खर्च पनि न्यून छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा कुल बजेटको ६ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । विकास तर्फ साँढे तीन प्रतिशत भन्दा पनि कम खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार बजेटमध्ये हालसम्म २ अर्ब ६१ करोड ६७ लाख २५ हजार ९८५ रुपैयाँ अर्थात् ५.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ५३ करोड ९६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा १ अर्ब पनि खर्च भएको छैन । विकास बजेटमा ८८ करोड ३५ लाख ८ हजार ८५ रुपैयाँ खर्च भएको जून कूल विकास खर्चको ३.४५ प्रतिशत हुन आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख डा.वीरेन्द्र कुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।

चालुतर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ७३ करोड ३२ लाख १७ हजार ८९९ रुपैयाँ अर्थात् ९.३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । चालुतर्फको बजेटमा कार्यालय व्यवस्थापन तथा पदाधिकारी एवं कर्मचारीको तलब भत्तामा बढी खर्च भएको पाइन्छ ।

मधेशमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा कम बजेट दिएको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले संघीय सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेको बेलामा प्रदेश सरकारसँग भएको बजेटको पनि समयमा खर्च गर्न सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले योजनाहरूमा अनियमितता नहोस् भन्नका लागि ६ महिनासम्म कार्ययोजना बनाउनमा नै समय लागेको र अव व्यवस्थित तरिकाले काम गर्ने प्रतिबद्धता हालै जनकपुरधाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिनुभएको थियो ।