सर्लाहीमा अवैध रूपमा काठ चोरी निकासी गर्नेविरुद्ध मुद्दा दर्ता

सर्लाही । सर्लाहीका जङ्गलबाट चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म अवैध रूपमा काठ चोरी निकासी गर्ने आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । 

डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले अवैध रूपमा काठ ओसारपसार र चोरी निकासीको आरोपमा आव २०८०÷८१ को पहिलो चौमासिकमा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको जनाएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी राकेश रन्जन दासले तीन मुद्दामा करिब ५६ दशमलव २४ क्युविकफिट काठसहित आरोपीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्ममा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको र ५६ दशमलव २४ क्युविकफिट काठ बरामद भएको हो । 

काठ चोरी तस्करी गर्ने कार्यमा संलग्न रही नियन्त्रणमा लिइएका आठ जनामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जिल्लास्थित वन कार्यालयका प्रमुख मन्जुर अहमदले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार चालु आवको चार महिनामा अवैध रूपमा काठ चोरी निकासी गर्नेलाई पक्राउ गरी तीन मुद्दा दर्ता गरिएको छ । तीमध्ये एउटा मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अवैध काठ चोरी निकासीको आरोपमा पक्राउ पर्नेमा केही स्थानीय सःमिल सञ्चालकसमेत रहेका वन कार्यालयले जनाएको छ ।

“चार महिनामा तीन घटनामा संलग्न आठ जनालाई पक्राउ गरेका छौँ । अरूमाथि निगरानी बढाएका छौँ । विभिन्न कठिनाइका बाबजुद वन संरक्षण र चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि हामी नयाँ रणनीतिसहित अगाडि बढिरहेका छौँ”, प्रमुख अहमदले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय वन मासिँदै जानाका साथै अवैध चोरी निकासीका कारण राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले थालेको अभियानमा समेत प्रभाव परेको उहाँले बताउनुभयो । अहमदले काठ चोरी तस्करी र वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सबैको सहयोग जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो ।  

जिल्लास्थित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम पोख्रेलले महासङ्घले वन तथा वन पैदावारको संरक्षण गर्न समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नाका साथै चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि सधैँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो । “वन संरक्षणका काममा महासङ्घ वन कार्यालयसँग सहकार्य गर्न तयार छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन क्षेत्र विस्तार तथा अतिक्रमित क्षेत्र फिर्तालगायत काममा वन कार्यालयले नेतृत्व गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।”

वन अतिक्रमण र चोरी निकासी मुख्य समस्या
मधेस प्रदेशको आठ जिल्लामध्ये सर्लाहीमा २३ दशमलव ४८ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ । 

जिल्लामा २९ हजार पाँच सय ७१ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । त्यसमध्ये छ सय ३७ हेक्टर अतिक्रमण गरिएको डिभिजन वन प्रमुख अहमदले जानकारी दिनुभयो । “अतिक्रमण र चोरी निकासी यहाँको वन संरक्षणका लागि मुख्य समस्या हो”, अहमदले भन्नुभयो, “४० वर्ष अघिदेखि पटक पटक गरी छ सय ३७ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ ।” पछिल्लो समयमा पाँच सय ५० हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र फिर्ता गर्न सफल भएको उहाँले बताउनुभयो । 

विभिन्न असहज परिस्थितिको समयमा राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको भन्दै अतिक्रमित सबै क्षेत्र फिर्ता गर्न नसकिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी दासले जानकारी दिनुभयो । अतिक्रमणकारी विभिन्न राजनीतिक दलको संरक्षणमा रहेका, विभिन्न सङ्घसंस्थाले अतिक्रमणकारीको पक्षमा वकालत तथा दबाब दिएका, अतिक्रमण गरी बसेको क्षेत्रमा विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट पूर्वाधार विकासमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएकालगायत कारणले उक्त क्षेत्र फिर्ता गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ थियो ।

केही वर्षयता थप अतिक्रमण हुन नदिन उच्च सतर्कतासहित डिभिजन वन कार्यालयले काम गरिरहेको दासले जानकारी दिनुभयो । बाँकी रहेको ८७ हेक्टर अतिक्रमित भूमिमुक्त गर्न कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्लाको अधिकांश वन क्षेत्र उत्तरतर्फको चुरे र भावरमा पर्ने भएकाले त्यहाँको भौगोलिक संरचनाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राखी संरक्षणमुखी व्यवस्थापन कार्यमा सामुदायिक वनले पनि सहयोग गरिरहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

संरक्षणका गतिविधिलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन जिल्लामा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिलाई थप परिचालन गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ सर्लाहीका अध्यक्ष पोख्रेलले बताउनुभयो । यहाँ रहेका वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी अभियानका रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सके चोरी निकासी नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।

पोख्रेलका अनुसार जिल्लामा हाल चार सय ६६ भन्दा बढी वन पैदावारमा आधारित सःमिल तथा फर्निचर उद्योग, ८७ सामुदायिक वन, १९ कबुलियती वन, तीन साझेदारी, ९१ निजी र दुई धार्मिक वन रहेका छन् । जसमध्ये ५७ सामुदायिक वनले चालु वार्षिक वर्षको कार्य योजना, साधारण सभा र लेखा परिक्षण गरिरहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । साथै ३० सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति निष्क्रिय अवस्थामा रहेका डिभिजन वन कार्यालय जनाएको छ । रासस