वित्त आयोगका पदाधिकारी र हेलम्बु गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिबिच अन्तरक्रिया

सिन्धुपाल्चोक । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पदाधिकारी र हेलम्बु गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरू बिच अन्तरक्रिया गाउँपालिकाकामा सम्पन्न भएको छ । वित्त आयोगको काम,कर्तव्य तथा अधिकार लगायत विषयमा जानकारी तथा उठेका जिज्ञासाको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल र सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले जानकारी गराउनुभएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल ,प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंह वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ ,हेलम्बु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अप्सरा लामिछाने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुभाइ श्रेष्ठ , वडा अध्यक्ष, सदस्यहरूको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया भएको हो ।

कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले हेलम्बु गाउँपालिकाले दीर्घकालीन योजनाहरू अगाडि सारेको देखिएको भन्दै गाउँपालिकाको नेतृत्वको कार्यशैलीको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर मात्र काम गर्न सम्भव हुने भएकाले यो वातावरणलाई सधैँ कायम राख्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आयोग सधैँ संवाद र समन्वयमा रहने भन्दै आयोगबाट गर्नुपर्ने साथ सहयोगका लागी तयार रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष पौडेलले खानेपानीको प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरू र नेतृत्व पंत्तिहरुको भेला गरेर विकासको मोडलको खाका बनाएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेश कुमार सिंहले हेलम्बुमा निर्माणाधीन ग्रेट ट्रेलले पर्यटकलाई लोभ्याउने बताउनुभयो । उहाँले ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ लगायत साहसिक खेलको पनि सम्भावना रहेकाले प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण हेलम्बुले प्रकृति बाटै आम्दानीको स्रोत बढाउन सक्ने बताउनुभयो । देशको विकासको लागी हरेक नागरिकको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले छिमेकी देशको भर परेर कहिल्यै देश नबन्ने सिंहले बताउनुभयो । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले समस्या नै समस्या रहेको हेलम्बुमा समस्याहरूलाई कसरी चिरेर जाने भन्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले जून व्यवस्था आएपनि देशको विकासका बारेमा नेतृत्वले कहिल्यै पनि चासो नदिएको बताउनुभयो । उहाँले खानेपानीको मुहान हुँदा हुँदै पनि यहाँ विकासले गति लिन नसकेको बताउनुभयो । अध्यक्ष शेर्पाले संघीय सरकारले अहिले सम्म पनि स्थानीय सरकारलाई सरकार नदेखेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले एक आपसमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि वित्तीय तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन पूर्वशर्तका रूपमा रहने गर्दछ । यस आयोगले संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रही तीनै तहका सरकारहरूबिच हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित तथा समन्यायिक बाँडफाँड सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।