तीनै तहको सक्रियता र समन्वयका कारण भूकम्पमा उद्धार र राहतको अभियान सफल : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतका तुलनामा विपद्पछिको खोज, उद्धार र राहतमा सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी भएको बताउनुभएको छ ।
ललितपुरमा आज आयोजित भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण पुनर्निमाणसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ल सरकारका तीनै तहको सक्रियता र समन्वयका कारण जाजरकोट भूकम्पमा उद्धार, उपचार र राहतको अभियान सफल भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालैका भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूला विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनःनिर्माणको कार्यमा स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग र परिचालन, मौलिक तथा भूगोल र जलवायु अनुकूल बस्ती विकासमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्पपूर्वकाे तयारी, भूकम्पपछि तत्काल उद्धार, उपचार र राहतको प्रबन्ध तथा दीर्घकालीन रूपमा त्यसको प्रभावको समाधानमा सबैका प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रति घरपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको र विपद् व्यवस्थापन कोषमा सांसद विकास कोषको बजेटसमेत थप गरी १० अर्ब पु¥याइएको स्मरण गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताको सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र संस्कृतिको सम्मानका साथै उनीहरूसँगको छलफल र सहमतिका आधारमा पुनःनिर्माणको अभियान थालनी गरिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भूकम्प प्रभावितहरूका लागि तत्काल उद्धार, उपचार र राहतमा सरकारले गम्भीरताका साथ लिएर स्रोत साधनको परिचालन गरिरहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री महतले रामीडाँडा भूकम्पको क्षतिको आङ्कलन गरी ७० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको र यसका लागि दातृ निकायसँग सहयोग जुटाउन पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वअथमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले भूकम्पपछिको पुनर्निमाणलाई दिगो विकाससँग जोड्न आवश्यक रहेको भन्दै बस्ती स्थान्तरण र एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण त्यहाँको मौलिकतासँग जोडिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वअथमन्त्री शर्माले अस्थायी आवास निर्माण अगाडि बढेपनि सामुदायिक भवन र शौचालय निर्माणमा ध्यान नदिएकाले यस्ता विषयमा ध्यान पुर्याउँदै आगामी जोखिमको पूर्व तयारी गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनार र रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले जिल्लामा भूकम्पपछिको अवस्था र वर्तमान गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकार, जिल्लास्थित विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन समिति र जनप्रतिनिधिहरूले आयोजना गरेको संयुक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विषयविज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुका साथै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण सम्बन्धी सुझावहरू दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका जनप्रतिनिधि लगायतको सहभागिता थियो ।








प्रतिक्रिया राख्नुहोस्