कर्णाली प्रदेशको ५ महिनामा ४ प्रतिशत विकासखर्च

जुम्ला। विकासे बजेट कार्यान्वयनमा शुन्य सहनशीलता अपनाउने,विगतको भन्दा पुँजीगत खर्च बढाउने भन्दै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनमा निरासाजनक छ ।

पहिलो चौमासिकमै सबै ठेक्का पट्टाका बाम सक्ने,सो अवधिमा ठेक्का नगर्ने कार्यालयको बजेट रोक्का गर्ने र विगतको तुलनामा विकास बजेट खर्च प्रभावकारी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयन निरासाजनक देखिएको हो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको विवरणअनुसार बितेको पाँच महिनामा कर्णाली प्रदेशको पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास बजेट कार्यान्वयन ४ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ । कठिन भूगोल,भौगोलिक विकटता,हिउँको पुस माघमा कामै गर्न नमिल्ने कर्णाली जस्तो ठाउँमा पाँच महिनामा चार प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुनु निकै दुखद हो ।

विकास बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको निरासाजनक अवस्थाले प्रदेश सरकारको कार्यशैली माथि प्रश्न त आउँछ नै । तर भौगोलिक रूपले विकट कर्णालीको पूर्वाधार विकास समेत ओझेमा पर्ने प्रष्ट । अर्बौँ बजेट छुटाएर मात्र कर्णालीको विकास सम्भव नभएकोले कार्यान्वयनमा समेत ध्यान दिनुपर्नेमा कर्णालीवासीको जोड छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको मङ्सिर मसान्त सम्मको खर्च विवरणअनुसार कुल विनियोजित बजेटको चालु तर्फ १६.४२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ४.९४ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मान बहादुर बमकाअनुसार पाँच महिना कर्णालीको पुँजीगत बजेट ४.९४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अर्बौँ पुँजीगत बजेट भएका मन्त्रालयले समेत पाँच महिनामा विकास खर्च सन्तोषजनक गर्न सकेका छैनन् ।
कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको मुस्किलले ७.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कर्णाली प्रदेशले पाँच महिनामा ४ प्रतिशतले बढेर ९.६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न १५ वटा निकायको पुँजीगत बजेटलाई मात्र हेर्दा पाँच महिनामा कर्णाली सरकार मातहतका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेट खर्च पुँजीगत ०.७१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पाँच महिनामा ४.७० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । ९ अर्ब ८३ करोड ५५ लाख ४३ हजार विकास बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले पाँच महिनामा ४६ करोड २६ लाख ९९ हजार मात्रै खर्च गरेको हो ।

सामाजिक विकास कार्यालयको २ अर्ब ७८ करोड १५ लाख ५९ हजार पुँजीगत बजेट रहेकोमा पाँच महिनामा २८ करोड ९७ लाख ६३ हजार अर्थात् १० प्रतिशत विकास खर्च भएको छ । भने,भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले कुल ६ अर्ब पुँजीगत बजेट रहेकोमा खर्च १३ करोड ४१ हजार मात्रै गर्न सकेको छ ।

साथै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको कुल विकास बजेट ३ अर्ब २६ करोड ७१ रहेकोमा मङ्सिर मसान्त सम्म १३ करोड ७१ लख ९८ हजार अर्थात् ४.२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । १ अर्ब १९ करोड ४९ लाख पुँजीगत बजेट भएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पाँच महिनामा ४ करोड ४३ लाख ३९ हजार मात्रै खर्च गर्न गरेको छ ।

साथै कानुन मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोग लगायतका निकायाको बजेट खर्च निरासाजक देखिएको छ । कर्णालीको पूर्वाधार विकासलाई गति दिन पुँजीगत बजेट खर्चलाई जोड दिन जरुरी रहेकोले कर्णालीको भूगोल,मौसम सुहाउँदो नीति र कर्मचारी व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१) मा कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू र पुँजीगत गरि कुल ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्य चालू आवको पाँच महिनामा कुल बजेटको ९.६८ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रदेशको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्णालीमा चालू आवका लागि कुल पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा पाँच महिनामा ९६ करोड,६३ लाख ३३ हजार अर्थात् ४.९४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । भने चालू तर्फ कुल १३ अर्ब ८० करोड २४ लाख ६४ हजार बजेट विनियोजन बजेट मध्य पाँच महिनामा २ अर्ब २६ करोड ५४ लाख १८ हजार अर्थात् १६.४३ प्रतिशत चालु खर्च भएको छ ।

पुष लागे सँगै चिसो बढेको छ । चिसो बढेसँगै विकासे काम रोकिन थालेका छन् । मङ्सिर,पुस माघ र फागुनको आधा महिना विकासे काम पुरै ठप्प हुन्छन् । पुन पनि कर्णालीमा असारे विकासलेनै निरन्तरता पाउने र एकै दिनमा अर्बै बजेट निकास हुने,रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने छ । प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको लक्ष्य र कर्णालीको मौसम प्रतिकुलत,भौगोलिक विकटताले मेल खान सकेको छैन । भूगोल सुहाउँदो नीति र कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी छ ।