विगतको झण्झटिलो सरकारी प्रक्रियाबाट राहत पाउँदै सेवाग्राही
काठमाडौँ । डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्यका साथ सरकारले सबै सरकारी निकायका गतिविधिलाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्न थालेपछि सेवाग्राहीले विगतको झण्झटिलो सरकारी प्रक्रियाबाट राहत महसुस गर्न थालेका छन् ।
सरकारी निकायहरू अनलाइन प्रणालीमा सञ्चालनमा आएपछि सेवाग्राहीले घर वा आफु बसेकै ठाउँउबाट सेवा पाइरहेका छन् ।
अनलाइन प्रणालीले घण्टौँसम्म लाइनमा उभिनुपर्ने, सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने, काम ढिलासुस्ती हुने, एक दिनमा हुने काम दुई तीन दिन लाग्ने जस्ता समस्याबाट नागरिकलाई राहत मिलेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् ।
अनलाइन मार्फत सेवा प्रदान गरेर सेवाग्राहीलाई घरबाटै सेवा लिने सुविधा मात्र होइन, सरकारी कामलाई छिटो, छरितो र सहज पनि बनाएको छ ।
जनकपुरबाट काठमाडौँ आएका विद्यार्थी सूर्य चौधरी र भक्तपुरकी मुना लिम्बुले सरकारी काम कारबाही अनलाइनबाट गर्दा ठगिने डरबाट मुक्त भएको, समय र खर्च पनि बचत भएको बताउनुभयो ।
एउटा व्यक्ति फरक फरक कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा फरक फरक र एउटै कागजात पनि पटक पटक पेश गर्नुपर्ने बाध्यता अब हट्न थालेको छ ।
तर काठमाडौँकी रक्षा सिंह राणालाई भने सरकारी निकायका अनलाइन सेवा बेला बेला सर्भर डाउन हुने र राम्रोसँग नचल्ने गर्दा कहिलेकहीँ विश्वास गर्न गाह्रो हुने आशङ्का गर्नुहुन्छ । यद्यपि, आफूले कर, टेलिफोन, बिजुली र खानेपानीको महसुल, बैङ्किङ कारोबार अनलाइन प्रणालीबाटै गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह सहज बनाउन दूरसञ्चार र इन्टरनेट सबै ठाउँमा पुग्नुपर्ने, सरकारी निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने र सेवा लिन जाने व्यक्तिले अनलाइन सेवा सम्बन्धि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् सेवाग्राहीमा प्रविधि साक्षरताको पनि जानकारी हुन आवश्यक छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले सरकारी कार्यालयहरूमा फरक फरक प्रणालीले समन्वयलाई कमजोर बनाउने भएकाले सरकारले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार, यस प्रणालीमा ८० वटा निकाय आबद्ध भएका र सरकारले सञ्चालन गरेका वेब एप्लिकेशनहरुको अनुगमन गर्न वेबसाइट/एप्लिकेशन अनुगमन प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको छ ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकाय, लोकसेवा, मालपोत, वैदेशिक रोजगार तथा श्रम, अध्यागमन, राजस्व, यातायात, स्वास्थ्य, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, विद्युत्, खानेपानी, ट्राफिक लगायतले अनलाइनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
नागरिक एपको प्लेटफर्मलाई स्तरोन्नति गर्दै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र वा राहदानी मध्ये कुनै एउटा डाटालाई मान्यता दिएर सबै कार्यालयमा एकरुपता कायम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्