अझै न्याय नपाएको द्वन्द्व पीडितहरूको गुनासो
काठमाडौँ । द्वन्द्व पीडित महिलाहरूले राज्यले अझै आफूहरूलाई न्याय दिन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षबाट पीडित भएकाहरूले शान्ति प्रक्रियाको दुई दशक हुन लाग्दा पनि आफूहरूले न्यायका लागि अझै लडाई गरिरहेको बताएका हुन् ।
अन्तरक्रियामा तत्कालीन माओवादी युद्धमा होमिदा घाइते भएका अछामका खगेन्द्र भण्डारीले शरीरभरि गोलीको छर्रा बोकेर न्यायका लागि नेताको घर घर धाउँदा पनि सुनुवाई नभएको दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो ।
नुवाकोटकी विमला रिमालले नेपाल प्रहरीमा कार्यरत आफ्ना श्रीमानलाई तत्कालीन माओवादीले बेपत्ता पारेपछि परिवारमा बालबच्चाको लालनपालन, शिक्षादीक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्नुपरेको र राज्यबाट कुनै सुविधा नपाएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी जीवन शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला महिला र बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएकाले उनीहरुलाई राज्यले न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकार पक्षबाट पीडित भएकाहरूको पहिचान गरी उनीहरुलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिने गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना अन्तिम तीन वर्षका लागि तयार गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ ।
यो योजना कार्यान्वयनको समय अब दुई वर्ष बाँकी हुँदासम्म पनि कुनै पनि स्थानीय तहले यसबारे हालसम्म छलफल गर्ने, योजना बनाउने र द्वन्द्व पीडित पहिचान गर्ने काम अघि बढाउन सकेका छैनन् ।
अबका २ वर्षको यो प्रक्रिया कार्यान्वयन नभए सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने हुँदा पीडितलाई न्याय दिन प्रत्येक स्थानीय तहले यो योजना पूरा गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ एकल महिला अधिकारकर्मी एवं डव्लु एचआरकी व्यवस्थापक तथा कानून विज्ञ राजिन रायमाझी ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्