सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन समयमै पास गर्ने गरी काम गर्न कानुनमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ I प्रतिनिधिसभा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको उपसमितिले आफ्नो काम समयमा सम्पन्न गर्न नसकेकोले सात दिनको म्याद थप गरिएको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन समयमा पास गर्न नसके देश ग्रेलिस्टमा पर्ने भन्दै उपसमितिलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा सदस्यहरूले हालै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्दा परीक्षामा अनुत्तीर्ण रहेका व्यक्तिहरूलाई नै न्यायाधीश नियुक्त गरिएकोप्रति समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै न्याय सेवा आयोग वा न्यायपरिषद्का प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित गरी सो बारेमा जानकारी लिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

यसै गरी बैठकमा मन्त्री गुरुङले संवैधानिक प्रक्रिया अनुरूप नै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।