कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति : संसदीय उपसमितिको म्याद १५ दिन थप 

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन बनेको संसदीय उपसमितिको म्याद १५ दिन थप गरेको छ । 

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आज बसेको बैठकले विधेयकमा छलफल गरि प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमितिलाई थप १५ दिनको समय थपेको हो । 

समितिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न गत जेठ ५ गते ११ सदस्यीय उपसमितिलाई ३ साताको समय दिएको थियो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उपसमितिले संशोधनकर्ता तथा सरोकारवालाहरूसँग पहिलो चरणको छलफल गरिसकेको छ । 

उपसमितिले संशोधनकर्ता, सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग समेत छलफल गरेर समितिसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट नेपाल एक वर्षका लागि जोगिएको भन्ने भनाइ गलत भएको बताउनुभयो । 

कानुन मन्त्री गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो पास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विधेयकलाई लामो समय रोकेर राख्दा गलत सन्देश जाने भएकाले गम्भीर रुपमा लिइदिन समितिसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । 

बैठकको कार्यसूचीमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएपनि सांसदहरुले एयरपोर्टको भन्सारबाट भएको सुन तस्करीको विषय समितिमा उठाउनुभयो । 

सांसदहरुले समिति सभापति नहुँदा संसदीय समितिको काम कारबाही फितलो भएको भन्दै सभामुखले संसदीय समितिहरूको सभापतिको निर्वाचनको मिति चाँडो तोक्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।