‘फौजदारी कार्यविधि संहितामा गर्न लागेको संशोधन अपराध पीडितको न्यायिक हक विपरीत हुन्छ’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्थासहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा गर्न लागेको संशोधनले फौजदारी न्यायको मान्यता र सिद्धान्त विपरीत रहेको बताएको छ । 

आयोगले आज केन्द्रीय कार्यालय हरिहर भवनमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकाले फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा गर्न लागेको संशोधनले अपराध पीडितको न्यायिक हक विपरीत हुने बताएको हो । 

संसद्मा विचाराधिन अवस्थामा रहेको विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भए सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणाली तथा विभिन्न आपराधिक घटनाका सन्दर्भमा आयोगले यसअगाडि गरेका सिफारिसहरू समेत कार्यान्वयन हुन नसक्ने आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले बताउनुभयो । 

अध्यक्ष मगरले प्रस्तावित व्यवस्था नेपालको संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकुल रहेको हुनाले यसलाई संवेदनशील रुपमा लिई निष्कर्षमा पुग्ने आग्रह समेत गर्नुभयो ।

संसद्मा विचाराधिन अवस्थामा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० दफा ६४ मा कुनै राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप बन्द गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउने प्रतिबद्धतासहित नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेमा सरकारले त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेताविरुद्ध चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ ।