न्यायिक समितिमा उजुरी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो

बाँके । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिमा उजुरी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ । पुलिस प्रशासन र न्यायालय पुग्दा आर्थिक रुपमा बोझिलो तथा झन्झटिलो हुने भएकाले स्थानीय तहमा पालिका उप प्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेको सङ्ख्या बढेको हो ।

कोहलपुर नगरपालिकाकी उप प्रमुख संगीता सुबेदीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर उजुरीहरू दर्ता भएको बताउनु भयो । आफूले निष्पक्ष भएर कार्य सम्पादन गरेको बताउँदै सुबेदीले धेरै जसो मुद्दामा दुबै पक्षले जित्ने गरि मेलमिलाप वा न्याय दिने गरेको बताउनु भयो । प्राय मुद्दाहरू दुवैको सहमतिमा मिलापत्र गरिने भएकाले कार्यान्वयनमा खासै समस्या नआउने गरेको उहाँको भनाई छ ।

यस वर्ष कोहलपुर नगरपालिकामा १ सय ७९ उजुरी दर्ता भएको छ । लेनदेनका ५७, जग्गा विवाद ७८, बाटो विवाद, १७, नाला विवाद २, ज्याला मजदुरी विवाद २, घरेलु हिंसा १४, घरायसी विवाद ३, कुलो विवाद १, फोहरमैला विवाद २, र अन्य ३ गरि १ सय ७९ उजुरी परेका छन् । जस मध्ये १ सय ८ उजुरीमा मिलापत्र वा फैसला गरिएको उपप्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो। ।
उहाँका अनुसार ४ वटा मुद्दा अदालत पठाइएको, १६ वटा प्रक्रियामा रहेको र ५१ वटा तामेलीमा रहेको छ ।

आफैले उजुरी लेखेर दिए पुग्ने भएकाले पनि सर्वसाधारण अदालत वा प्रहरीको भन्दा न्यायिक समितिमा आउने गरेका हुन् । उजुरी आई सकेपछि दुवै पक्ष लाई राखेर छलफल गर्ने, आवश्यकता अनुसार स्थलगत रुपमा बुझेर दुवैको सहमतिमा निकास निकालिने भएकाले निर्णय कार्यान्वयन हुने गरेको उप प्रमुख सुबेदीको भनाई छ।

उहाँले हाल सम्म मिलापत्र वा फैसला गरेर फर्केकाहरू पुन उजुरी लिएर नआएको समेत बताउनु भयो। न्यायिक समितिमा उजुरी आई सके पछि कतिपय उजुरीहरू आपसमै बसेर हल हुने गरेको पनि उप प्रमुख सुबेदीको अनुभूति छ । कतिपय उजुरी उपर एक दिन नभएर पटक पटक छलफल गरेर भएपनि टुङ्गोमा पुर्‍याइने गरेको बताउनु भयो। आपसी छलफल बाट निकास निकालिने भएकाले कतिपय जटिल देखिने केसहरू समेत सहज रुपमा समाधान भएको उहाँले बताउनु भएको छ।

कोहलपुर नगरपालिका वडा नं ६ का राम दुलारी थारूले पुलिस र अदालत जाँदा सुरुमा उजुरी या निवेदन लेख्दा देखिनै पैसा खर्च गर्नुपर्ने बताउँदै आफूहरूका लागी न्यायिक समिति निकै सहज भएको बताउनु भयो। उहाँले पुलिस या अदालत मा पहुँचका आधारमा निर्णय हुने गुनासो समेत पोख्नु भएको छ । आफूले जग्गा विवाद बारे न्यायिक समितिमा उजुरी दिएको र सहज तवरले दुवैको छलफल बाट न्याय पाएको बताउनु भयो ।

उप प्रमुखको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति, अनुगमन समिति, उपभोक्ता हित समिति, गैर सरकारी संघ संस्था समन्वय समिति, अपाङ्ग समन्वय समिति, महिला तथा बाल बालिका समिति, बजेट तथा योजना समिति लगायतका समितिहरू रहने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय न्यायिक समितिमा उजुरी बढे सँगै पालिकामा मात्र नभै यसको काम वडा तह सम्म बिस्तार गर्ने सोच उपप्रमुख सुवेदीको रहेको छ। यस अघि पनि वडामा मेल मिलापकर्ता रहने गरेको भएपनि ती मध्ये एक जना लाई संयोजक तोकेर व्यवस्थित गर्न लागेको बताउनु भएको छ। पालिकामा उप प्रमुख लाई न्यायिक समितिको संयोजक सहित दर्जन बढी समिति लाई नेतृत्व दिनुपर्ने भएकाले कामको चाप रहेको उहाँको भनाई छ ।