‘कानूनी झन्झटका कारण बेरुजु बढ्यो’
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग बेरुजुको अवस्था, न्यूनीकरण तथा लेखा परीक्षणका क्रममा देखिएका समस्याका विषयमा छलफल भएको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कार्यवाहक महालेखा परीक्षक राममाया कुँवरले महालेखा परीक्षक कार्यालय मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्ने निकाय भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले लेखा परिक्षण प्रणालीमा स्थानीय तहदेखि नै सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, उपमहालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण लेखा परिक्षणमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले बेरुजु अनुगमनका सम्बन्धमा नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था प्रभावकारी नभएको, आन्तरिक लेखा परीक्षण व्यावसायिक बनाउन नसकिएको र लेखा परीक्षणका सिद्धान्तका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूलाई बुझाउन नसकिएको बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले महालेखाले लामो समयपछि बेरुजु देखाउने गरेको, लेखा परिक्षण कागजमा सीमित हुने गरेको भन्दै जुन कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छ त्यसको जिम्मेवार त्यही कार्यालयको प्रमुख हुनुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसदहरुले बेरुजु बढ्दै जानु राज्यको समस्या भएकाले बेरुजु निवारण गर्ने बाटो पहिचान गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँहरूले स्थानीय तहमा बढी बेरुजु आउनुको कारण माग गर्दै बेरुजु कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न राख्नुभयो ।
बैठकमा समितिका सभापति दीलकुमारी रावल पार्वतीले बेरुजु घटाउन सके मात्रै मुलुकमा वित्तीय सुशासन कायम हुने बताउँदै यसका लागि बेरुजु फछ्र्यौट गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्