जातीय छुवाछुत : कानुनमा अन्त्य, व्यवहारमा उस्तै

जुम्ला  । नेपालको संविधान २०७२ ले जातका आधारमा कुनै पनि विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । संविधान धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरेको छ । 

वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक तथा धर्मका आधारमा कुनै पनि प्रकारका जातीय विभेद गर्नु नपाइने यदि कसैले त्यस्तो गरेको खण्डमा गम्भीर सामाजिक अपराध रुपमा दण्डित गरिने कानुनी प्रावधान छ । 

जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले पनि जातीय विभेद तथा छुवाछुत गरेको खण्डमा ३ वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र घटनाको प्रकृतिअनुसार दुवै दण्ड सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ भने नेपाल २०६३ साल जेठ २१ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र समेत घोषणा भइसकेको छ । यत्ति धेरै कानुन, दण्ड सजाय र विभेद गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि समाजमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अझै ज्युँका त्युँ छ । 

थुप्रै कागजी कानुनमा अन्त्य भएको जातीय विभेद तथा छुवाछुत व्यवहारमा अझै जस्ताको त्यस्तै छ । राजनीतिक दबाब प्रभाव तथा प्रलोभन देखाएरै गाउँमै मिलापत्र गर्ने प्रवृत्तिका कारण अधिकांश जातीय विभेदका घटना उजुरीका रुपमा आउन सकेका छैनन् । प्रहरीसम्म आएका घटनाका उजुरी पनि सहजै दर्ता हुने स्थिति छैन । जसका कारण व्यवहारमा जातीय विभेद बढ्दै गएको देखिन्छ ।

मृत्यु भइसकेको शब जलाउने चिहानसम्म दलित र गैर दलितको छुटै हुने, धारामा छोएकै निहुँमा, घर भित्र पसेकै भरमा, दलितले गैर दलित किशोरीसँग प्रेम गरेकै भरमा हत्यादेखि जातीय विभेद हुने गरेका धेरै तथ्यहरू छन् । 

२०७८ असार ६ गते सिंजा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष कालीबहादुर बुढा र २०७८ असार ८ गते वडाध्यक्षसहित उहाँका छोरा नवीन बुढाले सोही वडाका विवेन्द्र नेपालीलाई जातीय विभेद गरेका थिए । 

असार २०७८ असार २२ गते लेखिएको जाहेरी लिन नमानेपछि दलित अधिकारकर्मीहरूको जोडबलमा प्रहरीले २५ गते मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको थियो । करिब साढे दुई वर्ष पीडित विवेन्द्र नेपालीले दिएको जाहेरीको आधारमा जिल्ला अदालत जुम्लाका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद गौतमले बिहीबार फैसला गरेका छन् ।

फैसलाअनुसार तत्कालीन वडाध्यक्ष कालीबहादुर बुढाले सफाइ पाएका छन् । भने उनका छोरा नवीन बुढालाई चार महिना कैद सजायसहित २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप २५ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि अभियुक्त नवीन बुढा भने अझै फरार छन् । 

त्यस्तै, गत वर्ष सिञ्जाकै गौरीलाल तिमिल्सीनाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा “गाई खाने डुम र मह खाने बाहुन कदापि एकै हुन सक्दैनन्” भन्ने पोष्ट गरेपछि दलित अधिकारकर्मीहरूले प्रहरीमा उजुरी दिए । दलितहरूको आत्म सम्मानमा ठेस पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिनेलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गरेपनि अझै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । 

समाजमा व्यवहारिक रुपमा जातीय विभेद भइरहे पनि उजुरीका रुपमा हालसम्म दुई वटा घटना मात्रै प्रहरी समक्ष आएका छन् । उजुरीको सङ्ख्या हेर्दा जातीय विभेद् नभएको जस्तो देखिए पनि समाजमा परम्परा, धर्म, संस्कृतिका नाममा जातीय विभेदले जडा गाडेको दलित अधिकारकर्मी भिम बहादुर नेपाली बताउनुहुन्छ । 

उहाँका अनुसार सङ्घीयतापछि तीनै तहका सरकार भौतिक विकासमा मात्रै केन्द्रित भएको र सामाजिक रुपान्तरणका सवाल ओझेलमा परेकै कारण जातीय विभेद बढ्दै गएको हो । अब स्थानीय सरकारले दलित समुदाय राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन ठोस नीति बजेट ल्याउनु पर्ने माग गर्नुभयो । 

जातीय विभेद् तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसका दिवसका अवसरमा अन्तरक्रिया
जातीय विभेद् तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा जुम्लामा रयाली सहित अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । 

र्‍यालीपछि आयोजित अन्तरक्रियामा जातीय विभेदका संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रिय घोषणा, नेपाल र जुम्लाको वर्तमान अवस्थाका बारेमा दलित सेवा संघ जुम्लाका अध्यक्ष भिम बहादुर नेपालीले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको छ । 

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले उजुरीका रुपमा हेर्दा जुम्लामा जातीय विभेद नदेखिए पनि व्यक्ति र समुदाय पिच्छेका व्यवहारमा विभेद बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय सरकार भौतिक विकास केन्द्रित मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरण तर्फ केन्द्रित हुन सुझाव दिनुभयो । 

चन्दननाथ नगरपालिकाका उपमेयर रामदेवी खड्काले नेपालको संविधानको मर्मअनुसार जातीय विभेद अन्त्यमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल नहुनुमा सबैको दोष रहेको बताउनुभयो । 

दलित दलित बीचको विभेद अझै कायम छ । दोषारोपण गर्ने,कानुन रट्ने भन्दा सङ्कीर्ण सोचको अन्त्य गरेको खण्डमा सबैखाले विभेद अन्त्य हुने उहाँको भनाई छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले जातीय विभेदविरुद्ध थुप्रै कानुन निर्माण भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो । यद्यपि, जुम्लामा विभेद् अन्त्यमा शुन्य सहनशीलता अपनाइने दाबी गर्नुभयो । 

साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्लाका प्रमुख धनराज शाहीले कानुनले मात्रै सामाजिक कुरीति अन्त्य सम्भव नभएकोले समाज रुपान्तरणका लागि विभेदरहित सोचको विकास गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो । 

‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस’का अवसरमा आइतबार जुम्लामा ईन्सेक, किर्डाक, आवाज लगायतका संस्थाको सहयोग र चन्दननाथ नगरपालिकाद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्ने दलित अधिकारकर्मी, नरविर सुनार, भिम कसिङ्गर, अनिता नेपाली, विवेन्द्र नेपाली पत्रकार दिलमाया शाही लगायतका व्यक्तिले कानुनमा जातीय विभेद अन्त्य भएपनि जनचेतनाको अभाव, गरिबी, दलित अधिकारकर्मीहरूकै निष्क्रियताका कारणले व्यवहारमा जातीय विभेद ज्युँका त्युँ रहेको बताएका छन् ।