यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई सम्बोधन गर्न कानून संशोधनको माग
काठमाडौँ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले संविधानमा रहेका २१ वटा विभेदकारी कानून संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संविधानसभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने नीति र कार्यविधि नभएका कारण अनागरिक भएर बाँच्नुपरेको बताउनुभयो ।
उहाँले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समाजमा सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले संविधानमा विभेदकारी रुपमा रहेका कानुनहरूको तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई मूल धारमा ल्याउन उचित कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, विपिन कठायतले अन्तर लिङ्गिय पहिचानमा आफूले अध्ययन गर्दा, बैकमा खाता खोल्दा समेत कहाली लाग्दो सङ्घर्ष गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दीलकुमारी रावल पार्वतीले समितिले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्