दश महिनामा कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च ३१ प्रतिशतमात्रै 

जुम्ला । कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च सधैँ निरासाजनक हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीले पटक पटक बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरेपनि भौगोलिक विकटता,मौसम प्रतिकुलता,नीति र जनशक्ति अभाव लगायतका कारण वर्षेनिक बजेट खर्च निरासाजक हुने गरेको हो । 

चालु आवको असार मसान्तसम्म ७० देखि ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने दाबी गर्दै आएको कर्णाली प्रदेश सरकार विगतकै जस्तो असफल हुने देखिएको छ । चालु आव सकिन करिब डेढ महिना मात्रै बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेशको समग्र बजेट खर्च ३१.२२ प्रतिशत मात्रै भएको छ । 

जसमा विकास खर्च तर्फ २६.१५ प्रतिशत र प्रशासनिक खर्च तर्फ ३८.८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार चालु आवमा कुल विनियोजित ३२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख ३ हजार ९ सय रुपैयाँमध्ये बितेको १० महिनामा १० अर्ब २२ करोड १५ लाख ९४ हजार ८ सय अर्थात् ३१.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उल्लेख छ । जसमा १९ अर्ब पुँजीगत बजेटमध्ये वैशाख मसान्त सम्म मुस्किलले करिब ५ अर्ब बढी मात्रै विकास खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २३.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको ११ अर्ब ३ करोड ४ लाख ५८ हजार बजेटमध्ये २ अर्ब ५९ करोड ६७ लाख १५ हजार खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४१.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ६ अर्ब आठ करोड ९३ लाख ८० हजार मध्य २ अर्ब ५१ करोड ३८ लाख ४५ हजार खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल २ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख ९१ हजार मध्य चालु पुँजीगत गरी जम्मा ७३ करोड ३८ लाख ५५ हजार बजेट मात्रै खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको कुल ३ अर्ब ८१ करोड ९८ लाख १२ हजारमध्ये वैशाख मसान्तसम्म १ अर्ब ३४ करोड २४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.१५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । 

भने, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ अर्ब १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँमध्ये ६७ करोड ६३ लाख ५१ हजार,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको ६७ करोड ३५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १२ करोड ७६ लाख ४८ हजार खर्च भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४७.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट २१ करोड ५५ लाख नौ हजारमध्ये १० करोड २९ लाख छ हजार ३७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

चालु आव सकिन अब दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा बजेट खर्चको उत्साहजनक अवस्था देखिँदैन । बजेट खर्च गर्न थुप्रै चुनौती रहँदै आएको सरकारले बताएको छ । कर्मचारी अभाव, अन्य स्रोतसाधनको अभाव, आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलगायत कारण बजेट खर्च हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन् । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले चालु आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत बढी बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको बताउनुहुन्छ । कर्मचारी अभाव, चुनाव, सरकार परिवर्तन लगायतका कारण बजेट खर्च अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन । 

तर केही काम भएका ठुला योजनाहरूको करोडौँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेकोले पनि खर्च कम देखिएको सचिव थापाको भनाई छ ।  यद्यपि, असार मसान्त सम्म ७० प्रतिशत बढी बजेट खर्च गर्ने लक्ष्यअनुसार काम गर्न प्रदेशका सबै संयन्त्र लागि रहेका छन् ।