सङ्घीय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन शिक्षक सङ्घको माग
काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक सङ्घले आगामी बजेटमा शैक्षिक क्षेत्रको बजेट वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सङ्घले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षाको बजेट वृद्धि गरी २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने , शिक्षक र विद्यालयका विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी सङ्घीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्नेलगायत २० बुँदे माग सार्वजनिक गरेको हो ।
सङ्घले राहत तथा साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई दरबन्दीमा राखिनुपर्ने, कार्यरत सबै शिक्षकलाई अब हुने सबै विज्ञापनमा सामेल हुन उमेरको हद नलगाउने गरी कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्ने, बाल कक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राखिनुपर्ने, लामो समयदेखि बढुवा हुन नपाएका स्थायी शिक्षकहरूलाई सहजतासहित बढुवा गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।
त्यस्तै एकै प्रकारका शिक्षक र आकर्षक सुविधा कायम गर्नुपर्ने, शिक्षकको ग्रेड निजामती कर्मचारी सरह बनाइनुपर्ने, सोझै प्राथमिक द्वितीय र निमावि द्वितीयमा स्थायी भएका र त्यही तहबाट बढुवा भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्नुपर्ने, प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनामा परी गम्भीर चोट लागेका शिक्षक–कर्मचारीको उपचारमा सहायता दिन कोष खडा गर्नुपर्ने माग सङ्घले राखेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई प्रताडना दिने काम गरेको गुनासो पनि गर्नुभयो ।
सङ्घका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले पटक पटकका आन्दोलन र त्यसका बलमा शिक्षकहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा राज्यले चासो नदिएको बताउनुभयो ।
८० हजारभन्दा बढी लोकतन्त्रवादी शिक्षकहरू आबद्ध रहेको सङ्घले यही वैशाख २९ गते माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिने पनि जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्