अलपत्र सुस्ताकाे जनता आवास : गुम्दैछ सुरक्षित बासस्थानकाे आश

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा निर्माणाधीन जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र बनेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत १ सय ९४ बटा आवास निर्माण गर्ने योजना अलपत्र परेको हो । सधैँ बाढीका कारण डुबानको समस्याले विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका सुस्ता पारीका नागरिकलाई आवास प्रदान गर्ने उद्देश्यले आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ मा सुरु गरिएको योजना अहिले अधुरो बनेको छ भने निर्माण कार्य पनि ठप्प छ । हाल सम्म ३४ वटा घर मात्र निर्माण गरिएको छ । 

दलित,सीमान्तकृत,लोपोन्मुख तथा विपन्न मुस्लिम समुदायलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सुस्ताको भौगोलिक र सामाजिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ७० लाख रुपैयाँको लागतमा ३४ वटा घर निर्माण भएपनि बाँकी १ सय ६० मध्ये केही टिनले छाउन बाँकी छन् भने ३१ वटा घरको जगको काम मात्र भएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ । 

योजनालाई पूर्णता दिन कालागि अहिले प्रदेश सरकारसँग २ करोड ७३ लाख रुपैयाँ माग गरिएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख शान्तिराम अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

इँटा,टिनको छाने  र पिल्लरसहित दुई कोठे घर निर्माणकालागि प्रदेश सरकारले प्रति घर ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको थियो । झन्डै ३३ सय मानिसको बसोबास रहेको सुस्तामा नारायणी पारी ३ सयको हाराहारीमा घरधुरी रहेका छन् ।

नमुना बस्तीको रुपमा निमार्ण गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले थालेको योजना अहिले अलपत्र हुँदा पक्की घर पाईने आशामा रहेका यहाँका जनता निरास बनेको बताउँछन्  । ‘कच्ची घरबाट पक्की घरमा सुरक्षित बस्न पाइन्छ भनेर धरै नै खुसी थियौँ, तर समयमै आवास नबन्दा आशा निराशामा बदलिँदै छ, स्थानीय तारादेवी  खवासले भन्नुभयो । स्थानीय शङ्कर केवटले सरकारको काम कहिले जाला घाम जस्तै हुँदा आवास पाइने खुसी केबल आशै आश मात्र बन्न पुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘झुप्रोको बास, चर्को घाम,हावाहुरी र झरीमा बिताएका कठिन दिनहरूबाट मुक्ति पाइएला भनेको आखिर सरकारी काम कहिले जाला घाम जस्तै भएपछि हाम्रो आश व्यर्थ होला जस्तै भयो ।’ उहाँले गरिब जनताको समस्या समाधानका लागि आएको आयोजना छिट्टै पुरा हुनु पर्ने बताउनुभयो । 

यता सुस्ता गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गिता चौधरीले भने आवास निर्माण गर्ने पक्षले भने गाउँपालिकासँग कुनै समन्वय नगरेको बताउनु भएको छ । हामीलाई कुनै जानकारी नै दिइएको छैन समन्वय समेत गरिएको छैन बाहिर बाट हेर्दा मात्रै थाहा छ तर पालिकालाई आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी छैन,यद्यपि यस विषयमा पालिकाले चासो लिएको छ, उहाँले भन्नुभयो ।