बागमती प्रदेशमा नौ महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा १७ प्रतिशत

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको छ । 

सरकार फेरबदल, सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु तथा असारे विकासको मानसिकताका कारण आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक अवधि (चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना) बितिसक्दा पुँजीगत बजेट (विकास खर्च) १७ प्रतिशत मात्र भएको हो ।

बागमती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विनियोजित बजेट मध्ये फागुन मसान्तसम्म जम्मा १७ अर्ब ११ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । बितेको ८ महिनामा चालु खर्च ९ अर्ब २४ करोड ४२ लाख अर्थात् ३४.१४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १७.३६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । 

बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ल्याएको बजेटको जम्मा ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ४७ अर्ब ६० करोड ७९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा कुल बजेटको जम्मा ५९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । त्यस पछाडिका वर्षहरुमा प्रदेश सरकारको खर्च निराशाजनक नै रहेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कुल विनियोजित बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा ६९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । 

यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा पनि विनियोजन गरेको बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ६६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । 

गत आवमा ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । सयौँ विकास आयोजना अलपत्र हुँदा निर्माणमा ध्यान दिन नसकेर सरकार फेरबदलमै चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्दा बजेट खर्च हुन नसकेको सरोकारवाला निकायहरूले बताएका छन् । 

बागमती प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २३ अर्ब ५८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेकोमा १६ प्रतिशत मात्रै अर्थात् ३ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २९ करोड १५ लाख अर्थात् ३० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च सकेको छ ।

यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् २९ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९२ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ६ करोड २२ लाख अर्थात् ५० प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल बजेटको १४ करोड १४ लाख अर्थात् २२ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ११ करोड २६ लाख अर्थात् ४७ प्रतिशत, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ अर्ब २२ करोड ६६ लाख अर्थात् २४ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १२ करोड २२ लाख अर्थात् २० प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६४ करोड ८२ लाख अर्थात् १५ प्रतिशत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १९ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १६ प्रतिशत, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १७ करोड २९ लाख अर्थात् १० प्रतिशत र सबैभन्दा कम बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।