‘कानुन बनाउने नै प्रभावित हुँदा विकास असम्भव भयो’

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कानुन बनाउनेहरू नै प्रभावित हुँदा विकासका गतिविधि असम्भव भएको बताउनुभएको छ । उहाँले कानुन जनताका प्रतिनिधिले नभई निश्चित स्वार्थ बोकेका व्यक्ति एवं संस्थाले बनाउने गरेका कारण विकासले गति लिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

नगर विकास कोषले आज आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेश स्तरीय कार्यशालामा मुख्यमन्त्री शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा निर्माण व्यवसायी र भू-माफिया एवं स्वास्थ्यका कानुनमा मेडिकल माफियाको प्रभाव हुने गरेको खुलासा गर्नुभयो ।

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घ र प्रदेश सरकार सफल हुन नसकेको मुख्यमन्त्री शर्माको भनाइ छ । “बजेट नै नभएको होइन, आफूसँग भएको साधन स्रोत, सीप, कला, क्षमता सही ढङ्गले परिचालन गर्ने कुशल व्यवस्थापकीय गुण हामीमा रहेनछ”, मुख्यमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “कर्णाली पछाडि परेको यस्तै कारणले हो ।”

नगर विकास कोषले स्थानीय सरकारको क्षमता विकासमा सहयोग पुर्‍याउँदै विकासका नयाँ मोडल स्थापित गर्न सक्ने भएकाले कोषलाई प्राथमिकतामा कर्णालीलाई राख्न उहाँले अनुरोध समेत गर्नुभयो ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले ऋण र अनुदान दिने मात्र नभई प्राविधिक क्षमता विकासमा पनि कोषले सहयोग गर्ने भएकाले नगरपालिकाले यसबाट फाइदा लिन आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा घोराही नगरपालिकाका नगरप्रमुख एवं नगरपालिका सङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीले व्यावसायिक प्रतिफल दिने खालका आयोजनामा ऋण लिन अग्रसर हुन कर्णालीका २५ वटै नगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई आह्वान गर्नुभयो ।

पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले ऋणको सही सदुपयोग गर्नसके नगर समृद्ध हुने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी नगर प्रमुखहरूले कोषले दिने ऋण सुविधाबारे यसअघि पर्याप्त जानकारी हुन नसकेकाले कोषसम्म पुग्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । योजना निर्माणमै कोषसँग उहाँहरूले सहयोगका लागि आग्रह समेत गर्नुभयो ।

युरोपियन युनियनको सहयोगमा नगर विकास कोषले नगरपालिकाको वित्त व्यवस्थापन तथा क्षमता विकाससम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसअघि कोशी, मधेस, बागमती, लुम्बिनीमा कार्यशाला आयोजना गरिसकेको कोषले शुक्रबार कर्णाली प्रदेशमा कार्यशाला आयोजना गरेको कोषका महाशाखा प्रमुख सुवासराज पन्तले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यशालामा कर्णाली प्रदेशका २५ वटा नगरपालिकाबाट प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर गरी एक सयभन्दा बढीको उपस्थिति रहेको थियो ।