वर्ष २०७९ : कामुकै भारमा न्यायालय

काठमाडौँ । न्यायालयको इतिहासमा २०७९ साल कायममुकायमकै भरमा बितेको छ  । विसं २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कामु प्रधानन्यायीशका रूपमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अहिलेसम्म कार्यभार सम्हाल्दै आउनुभएको छ । 

लामो समयसम्म न्यायालयलाई  नेतृत्वविहीन राख्न नहुनेमा चौतर्फी आवाज उठ्दा पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन व्यवसायीले  प्रधानमन्त्री तथा सभामुखसँग भेट गरेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै आइरहेका छन् । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पनि न्यायालयलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन नराखी तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन पटक–पटक आवाज उठाइरहेकामा  त्यसको पनि सुनुवाइ भएको छैन । दिपायल उच्च अदालतबाहेक सर्वोच्च अदालतका साथै अन्य सबै उच्च अदालत कामुको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको  र  लामो समयसम्म सबै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार यस वर्ष न्यायालय कामुको भरमा रहनु न्याय क्षेत्रका लागि राम्रो विषय बनेन। “अहिलेसम्म पनि नेतृत्व पाउन नसकिएकाले  यस वर्ष न्यायालय पूर्णतः कामुकै भरमा सञ्चालन हुने अवस्था आयो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ भएन ।” बारले आजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीसँग परामर्श गरी तत्काल बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । बारले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सातदेखि दस दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई समयसीमा तोकेको थियो । न्यायका क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा राख्दा र धेरै अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने र पीडित पक्षले न्याय पाउन ढिलाइ हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै दूरगामी असर पर्न नदिनका लागि तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । 

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले न्यायालयलाई नेतृत्व दिने विषयमा कार्यपालिकाको ध्यान नगएकामा चिन्ता गर्नुभएको छ । “न्यायालयजस्तो संवेदनशील ठाउँ यति लामो समयसम्म रिक्त हुनुहुँदैन”, उहाँले थप्नुभयो, “पटक–पटक सबैले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नहुनु लाजको विषय भएको छ, तै पनि हामी कानुन व्यवसायीले आवाज उठाउन छाडेका छैनौँ।” संवैधानिक प्रावधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ  तर सर्वोच्च अदालतमा महाअभियोगको प्रस्ताव निर्णयमा नपुग्दै तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको अवकाश भएकाले वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुपर्नेमा उक्त परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा कामु कार्कीको नाम सिफारिस हुन सकेन । 

न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ भने  अठार उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी र जिल्ला अदालतमा ३६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । रासस