संवैधानिक आयोगका काम कारबाही र प्रतिवेदन संसदभित्र छलफलको विषय बनाउन आवश्यक : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संवैधानिक आयोगलाई जबाफदेही र प्रभावकारी बनाउन यसका काम कारबाही र वार्षिक प्रतिवेदन संसदभित्र छलफलको विषय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले आयोगहरूले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद गरेका महत्वपूर्ण कामहरूको कहीँ कतै छलफल हुन नसकेको बताउनुभयो । 

उहाँले संवैधानिक आयोगहरूलाई प्रभावकारी र जबाफदेही बनाउन संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

सभामुख घिमिरेले आयोगहरूलाई जबाफदेही बनाउँदै यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयनको अवस्था र परिणामका विषयमा समेत समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले अन्य विशिष्टीकृत आयोगहरू हुँदाहुँदै राष्ट्रिय समावेशी आयोग आवश्यक छ या छैन छलफलकै विषय भएपनि आयोगको प्रभावकारिता लागि संसद्को भूमिका रहने स्पष्ट पार्नुभयो । 

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले आयोगको लक्ष्य सामाजिक न्याय रहेको भन्दै राज्यका प्रत्येक तह र तप्कालाई राज्यका अवसर, पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन आयोगको भूमिका रहने बताउनुभयो । 

अध्यक्ष तिमल्सेनाले नेपालको संविधानले सामाजिक समावेशीता विशेष जोड दिएको बताउँदै संवैधानिक आयोगहरू स्रोत र साधनको अभावमा नाम मात्रैका आयोग बनेको बताउनुभयो । 

आयोगलाई वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुभकामना दिँदै संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष एवम् पदाधिकारीहरूले स्रोत साधन र जनशक्ति अभाव सबैजसो आयोगहरूको साझा मुद्दा बनेको बताउनुभयो । 

उहाँहरूले स्रोत साधन र जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेको र सो विषय प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर राखेको समेत स्मरण गराउनुभयो । 

वि.स. २०७८ सालदेखि विश्व सामाजिक न्याय दिवसका दिन २० फेब्रुअरीलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफ्नो स्थापना दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ ।