मन्त्री भण्डारीको पहिलो एक महिना : रोकिएका अधिकांश कामहरू कार्यान्वयनमा आए 

काठमाडौँ । बैतडीबाट निर्वाचित सांसद दामोदर भण्डारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेको बुधबार १ महिना पुरा भएको छ । 

माघ ३ गते पद बहाली गरेसँगै मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयमा आयोजित स्वागत कार्यक्रमको सम्बोधन गर्दै कही प्रतिवद्धताहरु व्यक्त गर्नुभएको थियो । अहिले उक्त प्रतिबद्धता अनुसारका कामहरू अगाडी बढेका छन् ।  

मन्त्री भण्डारीले पद बहाली गरेकै दिन प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गर्दै मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति, खाद्यान्न आपूर्तिको सहजताको लागि मन्त्रालयका सबै अङ्ग तथा साधन स्रोतको परिचालन, “कोही भोकै नपरोस् भोकले कोही नमरोस्” भन्ने नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।

रुग्ण उद्योगहरूको नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, रुग्ण उद्योगहरूको सञ्चालनमा विशेष जोड दिने, समस्याहरूको गीत गाउनुभन्दा समाधानका ढोका खोल्न जरुरी रहेको, धेरै प्रश्न उठ्ने आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने, उपलब्ध स्रोत र सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्दै सरकारको २१ बुँदे साँझा कार्यक्रमलाई सफल पार्न सबै पक्ष प्रतिबद्ध रहनुपर्ने बताउनुभएको थियो । 

व्यक्तिगत समय नभनी मन्त्रालयको काममा खटिएर सम्पुर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले समेत आत्म गौरव प्राप्त हुने गरी कार्य विवरण अनुसार दत्तचित्त भई जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । 

यसैगरी, विगतमा उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरूले सुरुवात गर्नुभएका राम्रा कामहरूको निरन्तरता, निर्णय तथा कार्य प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता र आवश्यकता अनुसार विज्ञहरुको यथेष्ट सल्लाह सुझावसहित मन्त्रालयको काम अगाडि बढाउने बचनबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  

सोही प्रतिबद्धताका आधारमा मन्त्री भण्डारीले यस अवधिमा एक दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कामहरूको थालनी गर्नुभएको छ । मन्त्रालयबाट पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य अघि बढाइएकोमा मन्त्रिपरिषद्बाट समेत दैलेखमा ४५ रोपनी जग्गा प्राप्तिको निर्णय पारित भएको छ । पेट्रोलियम विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको सहमतिको लागि अगाडि बढाइएको छ । 

१३ माघमा कञ्चनपुरस्थित दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा मन्त्री भण्डारीले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँंग दुई पक्षीय सहमतिका लागि छलफल गर्नुभएको छ भने, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मन्त्री भण्डारी सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेर ३ वर्षभित्र बन्दरगाहको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ । योसँगै कोभिड–१९ रोगका कारण समयमै निर्माण हुन नसकेको रसुवास्थित टिमुरे सुख्खा बन्दरगाहका लागि पुनः निर्माण सम्झौता भएको छ । 

जौवादी फलाम उद्योगलगायत अन्य तीन वटा सिमेन्ट उद्योगसम्म पुग्ने पहुँच मार्गको लागि ९ करोड ६७ लाख रकमान्तर गरि निकासा समेत गरिएको छ ।

मन्त्रालय अन्तरगत २० वटा औद्योगिक ग्रामका लागि थप रकम निकासा भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र नेपाल औषधी लिमिटेडमा महाप्रबन्धक नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेको छ ।

भारतबाट पैठारी हुने गहुँ र चिनीको निर्यात सम्बन्धी कार्य अघि बढाइएकोमा नेपालका २५ कम्पनीहरूलाई १० हजार ६ सय ३६ मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न पहल भएको छ । जस अन्तरगत आन्तरिक वितरणको व्यवस्था गर्ने गरी साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई सहमति दिइएको छ । 

यस्तै, २९ माघमा नेपाल–भुटान ५औँ दुई पक्षीय सह सचिवस्तरीय व्यापार वार्ताका लागि वार्ता टोली पठाइसकेको छ । 

मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालय सम्हाले पश्चात् विगतमा रोक्का भएका करिब १ दर्जन महत्त्वपूर्ण कामहरू प्रक्रियामा रहेका छन् । 

उहाँले काठमाडौँ बाहिरको पहिलो भ्रमण कपिलवस्तु जिल्लाबाट गर्नुभएको थियो । उहाँ आफ्नो गृह प्रदेश सुदूरपश्चिममा भने दुई पटक पुग्नुभएको छ । धनगढीको गेटामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मन्त्रिमण्डलबाटै नामाकरण भई कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने भएको छ । उक्त विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि मन्त्री भण्डारी र नेकपा एमाले पार्टी सचिव लेखराज भट्टले विगतदेखि पहल गर्नुभएको थियो । 

मन्त्री भण्डारीसँग हालसम्म तीन देशका राजदूतहरूले भेट गर्नुभएको छ । भेटका क्रममा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल भएको छ ।  

माघ ६ गते भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँगको भेट 
मन्त्री भण्डारी र नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच मन्त्रालयमै शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । उक्त भेटमा मन्त्री भण्डारीले दुई मुलुकको सीमा क्षेत्रमा रहेका निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सुक्खा बन्दरगाहका विषयमा राजदूत श्रीवास्तवको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । नेपालमा लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीका लागि सरकारले सहज वातावरण बनाउने उल्लेख गर्नुभएको छ भने दुई देशबीच व्यापार सम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्नेमा राजदूत श्रीवास्तवको जोड रहेको छ । 

उहाँले पारवहन सम्झौताका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै भेटका क्रममा दुई देशबीचको आयात निर्यातलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।

माघ १७ मन्त्री भण्डारी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङबीचको शिष्टाचार भेट
भेटका क्रममा मन्त्री भण्डारीद्वारा राजदूत सोङलाई ताक्लाकोट, तिङ्करलगायतका देशका पश्चिमी उत्तरी नाका खुलाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नेपाल र चीनको व्यापार सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

नेपाली वस्तु चीन निर्यात र सञ्चालनमा रहेका नाकामा आयात सहज गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भयो । नेपालमा उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि चिनियाँ लगानी भित्र्याउने विषयमा राजदूत सोङसँग आग्रह गर्नुभयो ।

राजदूत सोङले  उत्तरी पश्चिमी नाका खोल्ने र निर्माणाधीन पाँच सुक्खा बन्दरगाहका विषयमा चीन सरकार सकारात्मक रहेको मन्त्री भण्डारीलाई जानकारी गराउनुभयो । दुई देशबीचको व्यापार सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउन भूमिका खेल्ने राजदूत सोङको भनाई छ ।

२५ माघ मन्त्री भण्डारी र कोरियन राजदूत पार्क चोङ सुकबीच भेटवार्ता 
सन् १९७४ मा नेपाल–कोरियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । कोरिया सरकारले कोइका मार्फत नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ । 

मन्त्री भण्डारीले सुदूरपश्चिम प्रदेश मानव विकासका दृष्टिले अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि रहेको हुँदा सुदूरपश्चिममा पोलिटेक्निकल स्कुल, अस्पताल तथा विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग गर्न राजदूत सुकलाई आग्रह गर्नुभयो । 

निर्यातजन्य वस्तुको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाली वस्तु कोरियामा निर्यात हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले राजदूत सुकलाई नेपाली वस्तु निर्यातमा सघाउन आग्रह गर्नुभयो ।

राजदूत सुकले इपिएस अन्तर्गत १५ हजार नेपाली कोरियामा रोजगारीमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालीको परिश्रमबाट कोरियन सरकार प्रभावित रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले मन्त्री भण्डारीलाई कोरियन लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको र लगानीको वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

कोरियन नागरिकलाई भिसा प्राप्तिमा सहजता प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले लगानीकर्ता र तिनको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।

वाणिज्य नीति २०७९ माथि सुझाव माग्ने निर्णय भयो त्यसको प्रगति विवरण निर्देशक समिति वाणिज्य सचिव मधु मरासिनीको संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको छ ।