सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पेश 

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक जारी छ ।

बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पेश भएको छ । 

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पेस गर्नुभएको हो । 

यसअघि,  सो विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राखेको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकार भएको थियो । 

यसअघि विशेष समयमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले सडक दुर्घटनाका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको, सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक अभाव रहेको, स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने लगायतका धारणा राख्नुभयो । 

यस्तै, प्रतिपक्षका सांसदहरुले समस्याको चाङले देश भरिएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न संसद् प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढ्न जरुरी रहेको र शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारलाई सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसदहरुले गणतन्त्र पक्षधरहरूकै बीचमा सत्ता र शक्तिको लुछाचुँडीका कारण गणतन्त्र नै खतरामा पर्नसक्ने भएको भन्दै त्यसतर्फ सजग रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

बैठकमा सांसदहरुले  संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म पनि संविधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा ६ लाखभन्दा बढी नागरिक नागरिकता विहीन हुनुपरेको र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । 

शून्य समयमा सांसदहरुले प्रादेशिक अस्पतालमा डाक्टरको अभाव, विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, स्वास्थ्य विमाको प्रभावकारिता, कृषक मल अभाव, जङ्गली हात्तीको आतङ्क लगायतका विषयमा सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यस्तै, सांसदहरुले सर्वसाधारणहरू लघुवित्तको शोषणमा परिरहेको, रुग्ण सरकारी स्वामित्वका कलकारखाना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन, भाषा आयोगका समस्या, लगायतका विषयमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

बैठक सुरु भएलगत्तै सांसदहरूले संविधानवादको रक्षा, विधिको शासन र सर्वोच्च अदालतलाई पूर्णता दिने, नयाँ बसपार्कमा भएको घटना, सार्वजनिक बिदा, राष्ट्रपतिको सवारीमा सडकमा सर्वसाधारणले दुःख पाएको लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।