संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो नै हो : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान र राजनीतिक प्रणाली जनताको सर्वोपरि हितका लागि भएकाले संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र निर्वाचन आयोगले संयुक्त रूपमा आज सिंहदरबारमा आयोजना गरेको नेपालमा निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधार विषयक अध्ययनबाट प्राप्त प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनका लागि अझै केही ऐनहरू बनाउन बाँकी रहेकाले त्यस तर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानमा भएको व्यवस्था लागू नगरी अहिले नै समीक्षातिर लाग्दा  राजनीतिक अस्थिरता आउन सक्ने बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दर्शन, सिद्धान्त र प्रणालीले जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका विभिन्न ३ वटा प्रकाशनहरूको लोकार्पण समेत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले निर्वाचनमा अझै केही प्रक्रियागत त्रुटि रहेकाले  त्यसलाई सच्याउँदै निर्वाचनलाई पारदर्शी एवं कम खर्चिलो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पछिल्लो समय आयोगले कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद दिनुहुँदै निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदा विकृति बढ्दै गएको तर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस अवसरमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउनु पर्ने, विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गर्नु, तीनै तहका निर्वाचनको मिति ऐनमा नै व्यवस्था गर्न, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको थियो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दल र विज्ञहरुको सुझावका आधारमा निर्वाचन व्यवस्थापनको सुधारको पक्षलाई आयोगले अघि बढाउने बताउनुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले २०७४ सालको निर्वाचनमा भएको खर्च भन्दा कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको बताउनुभयो ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले निर्वाचन प्रणालीको प्रभावकारिता र निर्वाचन प्रणाली सुधार सम्बन्धमा प्रतिष्ठानले निर्वाचन प्रणालीका विज्ञ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू र कानून विद्धहरूसँग झण्डै साँढे २ वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनका आधारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको बताउनुभयो ।