श्रमजीवी पत्रकारको सामाजिक कोषमा बागमती प्रदेश सरकारको सहयोग

काठमाडौँ I बागमती प्रदेश सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको सामाजिक कोषका लागि रू ५० लाख प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । 

प्रादेशिक संरचनामा प्रेस तथा सञ्चारकर्मीका साथै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको व्यवस्थापनका लागि बागमती प्रदेशले प्रादेशिक कानुन बनाएर लागू गरेको थियो । विसं २०७४ को निर्वाचनपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहनुभएका शालिकराम जमरकट्टेलको नेतृत्वमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन बनेको थियो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि रू ५० लाख प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोष परिचालन गर्ने संयन्त्रका विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारी र सञ्चार रजिष्ट्रारलाई मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले आग्रह गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक नपाइरहेको अवस्थामा उनीहरूको योगदानको कदर स्वरूप श्रमजीवी पत्रकारलाई सामाजिक विकास कोषमा लैजानुपर्ने बनाउनुभएको हो । 

बागमती प्रदेशमा पत्रकार कल्याण कोष सञ्चालन गर्न रू ३० लाख अहिले पनि छ तर प्रदेश सरकारलाई ब्याज प्राप्त हुने गरी खाता खोल्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएपछि  उक्त रकम परिचालन हुनसकेको छैन । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको रू ५० लाख र प्रदेश सरकारसँग रहेको रू ३० लाखका साथै नियमित रकम सङ्कलन हुने संयन्त्र बनाएर बचत खाता खोल्ने र बीउ पुँजीलाई बचत गरिराख्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसबाट प्राप्त हुने ब्याजलाई पत्रकारको हितमा उपयोग गर्ने योजना रहेको बागमती प्रदेशले जनाएको छ ।

 राष्ट्र बैंकले बचत खाता खोल्न अनुमति दिएमा ज्येष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन, दुर्घटनामा परेका, दीर्घ रोगी, सुत्केरी महिला पत्रकारलाई सहयोग गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम परिचालन गर्न सकिने योजना बनाइएको सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

तल्लो वर्गलाई माथि उठाएर मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिने मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलको भनाइ छ । उहाँको निर्णयले बागमती प्रदेशका तल्लो तहका कर्मचारी खुसी भएका छन् । 

प्रदेशका एकीकृत प्रादेशिक सेवा केन्द्र ११ स्थानमा 

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने सेवालाई प्रदेशका ११ स्थानमा एकीकृत प्रादेशिक सेवा केन्द्रमार्फत सञ्चालन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । 

दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला समेटेर बनाइएका प्रादेशिक कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न कठिन भएको गुनासो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट आएपछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले १३ वटै जिल्लामा एकीकृत प्रादेशिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । 

मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलका अनुसार काठमाडाँै उपत्यकाका तीन जिल्लाका लागि एउटा केन्द्र रहनेछ भने बाँकी प्रत्येक जिल्ला एक–एक केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ । “यो विषयलाई हामी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेछौँ”, मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले भन्नुभयो ।

 कृषि, पर्यटन, सञ्चार, वन, उद्योगसँग सम्बन्धित कार्यालय प्रदेशको राजधानी बाहेकका जिल्लामा पनि रहे पनि नागरिकबाट गुनासो आएपछि एकीकृत प्रादेशिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न खोजिएको हो । 

भीमफेदी दक्षिणकाली सडक व्यवस्थित बनाउने योजना 

काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेशको राजधानी हेटाँैडा पुग्ने सडकलाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थित गर्ने भएको छ । 

प्रदेशको राजधानी हेटाँैडा पुग्न कठिन भएको, राजधानी अपायक परेको गुनासो आएपछि मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले कुलेखानीदेखि दक्षिणकालीसम्मको सडकलाई व्यवस्थित बनाउने योजना बनाउनुभएको छ ।

हेटौँडा, भीमफेदी, कुलेखानी, फाखेल, हुमाने दक्षिणकालीको सडकमा सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई तीन महिना कान्तिपथबाट सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री युवराज दुलालसँग मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले छलफल गरेपछि उक्त योजना बनाउनुभएको हो । 

यस्तै, ६३ वर्ष अगाडि बनेको मकवानपुरगढी, ठिङगन, बागमती, भट्टेडाँडा, चापागाउँको सडकका अधिकांश स्थानमा कालोपत्र र ढलान भएको छ भने केही ठाउँमा अझै कच्ची छ । वर्षातको बेला पहिरोको जोखिम भए पनि हिउँद समयमा उक्त सडकमा सवारी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । रासस