‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका’

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले सङ्घीयता  कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभएको छ । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रथम उपमहानगर राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले सङ्घीयता बलियो बनाउन स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले स्थानीय सरकारहरूमा पनि महानगर, उपमहानगर र गाउँ नगरको अवस्था र समस्या फरक फरक रहेकाले आर्थिक सामाजिक हिसाबले श्रोत साधनको वितरणबारे छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको भन्दै उहाँले आवश्यक कानून निर्माणमा चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले बुटवलले उपमहानगरपालिकाहरूका साझा समस्याको समाधानको खोजी गर्ने अभ्यासको थालनी गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उहाँले यसले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

महानगर फोरमका संयोजक तथा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सङ्घीयता बलियो बनाउनका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारका साझा र एकल अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि संघीय सरकारले चासो देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाहरूको भूगोल, आर्थिक र सामाजिक अवस्था फरक फरक रहेकाले सोही अनुसारले आर्थिक श्रोतको वितरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाइले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा संघीय सरकारले विशेष चासो देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्यलाई अरू बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजनाहरू दोहोरिने गरेको र योजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने गरेकोमा त्यसलाई सुधार गर्दै समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

नेपाल नगरपालिका संघका सह कोषाध्यक्ष तथा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीना कुमारी लामाले सङ्घीयता सफल बनाउन स्थानीय सरकारहरूलाई सफल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रहरूको जिम्मेवारी तोकी सोही बमोजिमको कानुन बनाउन संघीय सरकारले तदारुकता देखाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूबाट स्थानीय सरकारका अधिकारहरूमाथि अङ्कुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै स्थानीय सरकारलाई स्थानीय निकाय जसरी व्यवहार गर्न नहुने बताउनुभयो ।