मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकार सक्रिय :  मुख्यमन्त्री कार्की 

विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मानवअधिकारको संरक्षण संवर्द्धनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।  

राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च–नेपालको प्रथम प्रदेश अधिवेशन तथा मानव अधिकारकर्मी र सामाजिक अभियान्ताहरुको सम्मेलन–२०७९ को आज विराटनगरमा उद्घाटन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले  प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रही मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने कार्यमा सरकार सक्रिय रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले मानव अधिकार आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दिगो बनाउन पनि मानव अधिकारको संरक्षण संवर्द्धन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले प्रदेश संरचनालाई स्थापित गर्ने दायित्व हामी सबैमा रहेको छ भन्दै संरचनाको सम्बन्धमा उठेका विभिन्न आलोचनालाई चिर्न र यसलाई स्थापित गराउनका लागि पहिलो प्रयासको रुपमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १३ बाट  घटाई नौ मा पुर्‍याएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको नामकरणलाई आफूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र अनुकूल समयमा सर्वसम्मति वा विधि प्रक्रिया पुरा गरेर प्रदेशको नामको विषय टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो । 

मञ्चका अध्यक्ष भरत खड्का, केन्द्रीय महासचिव विदुर सुवेदी, संस्थापक सदस्य सुबोध प्याकुरेल, डा.नेत्र तिम्सिना लगायतले मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र सङ्घीयता बलियो बनाउने कार्यमा अधिकारकर्मीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

सो अवसरमा मुख्यमन्त्री कार्कीले मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्य गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो ।

अधिवेशनमा प्रदेशका १४ जिल्लाका अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ । 

अधिवेशनले आजै नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ ।