‘दलित सशक्तीकरणका लागि मधेश प्रदेश उच्च प्राथमिकतामा’
जनकपुरधाम । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले मधेशका दलितहरूको समस्याप्रति दलित आयोग बढी संवेदनशील भएर कामकाज थालेको बताउनुभएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगले आज महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासमा आयोजना गरेको दलित सूचीकरणसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा मधेशी दलितहरूलाई सुरक्षित आवासको समस्या भएकाले जनता आवास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउन तीनै तहका सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।
मधेशका दलितहरूको घर राम्रो नभएका कारणले जाडो, शितलहर, गर्मी, बाढी, वर्षा तथा सर्पको टोकाईबाट बढी प्रभावित भइरहेकाले चाँडोभन्दा चाँडो सुरक्षित आवास निर्माण गराएर हस्तान्तरण गराउने पक्षमा रहेको आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आयोगको पहिलो तथा दोस्रो कार्यसूचीमा मधेश तथा कर्णाली प्रदेशका दलितहरू भएको बताउँदै दलितहरूको स्वास्थ्य शिक्षाका साथै आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रुपमा बलियो बनाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले ललितको नाउँमा गैर दलितले झुक्याएर दलितले पाउने सुविधा पाइरहेकाले दलितहरूको थर सूचीकरण अभियानलाई आयोगबाट अगाडी बढाउने काम भएको बताउनुभयो ।
दलित आयोगका सदस्य दुन्जे कामी बराइलीले दलितहरूको थर सूचीकरणले दलितलाई राज्यले प्रदान गरेको सेवा तथा सुविधा गैर दलितले पाउन नसक्ने भएकाले जिल्ला जिल्लाबाट गरिन थालेको बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका समन्वय प्रमुख सुमन कुमार लाल कर्णले दलितहरूमा शिक्षा, सीप प्रदान गरेर अगाडी बढाउन आवश्यक भएको बताउँदै समन्वय समितिले यसका लागि पहल र सहयोग गर्न तयार भएको बताउनुभयो ।
महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीप कुमार पाण्डेले दलितहरूको नाउँमा कुनै अपमान जनक शब्द भएको भए संशोधन गरिदिनका लागि गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेकाले गर्न चाहनेलाई स्थानीय तहको सिफारिस लिएर आउनका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्