लामिछानेलाई सांसदका रूपमा शपथ खाने बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ ।

लामिछाने विरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले मागदावी अनुसार अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । 

लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य भएको भन्दै शपथमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले लामिछानेलाई सांसदका रूपमा शपथ खाने बाटो भने खुलेको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका लामिछानेको नागरिकता विवाद टुङ्गो नलागेसम्म सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । 

लामिछानेलाई मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म प्रतिनिधिसभा प्रवेशमा रोक लगाउन समेत रिटमा माग गरिएको थियो ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएको र पछि उक्त नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता सक्रिय बनाउन सरकारी कार्यालयमा निवेदन नदिएका कारण हाल उहाँ नेपाली नागरिक नरहेको रिट निवेदकको जिकिर छ ।

सर्वोच्च अदालतले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो ।