कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ संशोधन गर्न माग

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै ल्याएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ संशोधन गर्न उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

उक्त मार्गदर्शनमा तोकिएको कर्जाको सीमा र लेखा परीक्षणको सीमालाई घटाएर तीन वा दुई वर्षमा झार्न उद्योगी व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीले थलिएका उद्योग व्यवसायलाई सहयोग हुने खालका नीति ल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यस विषयमा गहन रूपले ध्यान दिनुपर्नेमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले सुझाव दिनुभयो ।

चालु पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्रै तोकिनु व्यावहारिक नभएको र यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रमा पर्ने व्यवसायीको निष्कर्ष छ ।

सबै व्यवसायीलाई एउटै नियममा बाँधेर चालु पुँजी कर्जाको अवधारणा ल्याइनु व्यावहारिक नभएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डा सुबोध गुप्ताको भनाइ छ ।