सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा पास गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी कोइरालाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा पास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री कोइरालाले यसै अधिवेशनमा पास गर्न नसकिए न्यायको पर्खाइमा रहेका समुदायलाई इन्कार गरेको देखिने बताउनुभयो ।

उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा विपरीत प्रस्ताव नआएको भन्दै केके राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सरकार खुला रहेको बताउनुभयो ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन ढिला गर्न नहुने, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १६ वर्षपछि आएको भन्दै यस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

उहाँहरूले शान्ति प्रक्रियालाई अवमूल्यन गर्न नमिल्ने भन्दै पीडितहरूसँग छलफल र परामर्श गरी उनीहरूका सरोकारका विषयमा बेवास्ता नगरी प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यस्तै सांसदहरुले पटक पटकका सशस्त्र आन्दोलन र जनआन्दोलनबाट स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धिमा सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका परिवारको अभिभावकत्व सरकारले ग्रहण गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी कोइरालाले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

आजको बैठकमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको एकीकृत प्रतिवेदन, २०७९ पेश भएको थियो ।

बैठकमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले आजै राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउनुभएको थियो ।

यस्तै सभामुख सापकोटाले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (च) बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको स्थान एक रिक्त भएको ब्यहोरा जानकारी गराउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भदौ १७ गते शुक्रबार दिउसो १ बजे बस्नेछ ।