कर्मचारी र श्रमिकको पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न पौड्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री कार्कीले सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २ सय ४ जना राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजना सञ्चालनका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका ३ सय ८० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको बताउनुभयो ।

यस्तै सरकारले फौजदारी कसुर कैद कट्टा दोस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नुका साथै तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने, विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा दोस्रो संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको र सहसचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीलाई विशिष्ट श्रेणीका बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।