जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र 

धनकुटा । नागरिकता विधेयक र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक संशोधनको माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलाइन्स) धनकुटाले प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलाइन्स) धनकुटाले नागरिकता विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न, सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको संशोधन वा खारेजी, निहारीका राजपूतले मागेको न्यायको सम्बोधन, मानव अधिकारको रक्षा र बढ्दो महँगी नियन्त्रणका सवालमा नेपाल सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटा मार्फत प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो । 

संसद्का प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट गठबन्धनको बहुमतले पास गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक विभिन्न १५ सुझाव सहित फिर्ता भएकोमा राष्ट्रपतिको सुझावमा केन्द्रित रहेर संसदमा पुनः छलफल चलाउने र निष्कर्षका साथ सबैको अपनत्व हुने गरी विधेयक पारित गर्नुको सट्टा बहुमतका नाममा कुनै पनि छलफल बिना राजनीतिक ढंगले पास गराएको कार्यप्रति मानव अधिकार एलाइन्सको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी हालै मात्र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले सशस्त्र द्वन्द्वको मारमा परी न्यायको पर्खाइमा लामो समयसम्म रहेका द्वन्द्व पीडित समुदायको मानमर्दन हुने, उनीहरूको न्यायप्रतिको पर्खाइको उपहास हुने र पीडकहरूलाई सहज उन्मुक्ति दिने गरी गरिएको व्यवस्थाप्रति पनि मानव अधिकार एलाइन्सले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसबाट सत्ता गठबन्धनको बहुमतका नाममा गरिएको निर्णयले संविधानतः स्थापित देशको राष्ट्रप्रमुखको गरिमामा आँच पुग्ने कार्य भएको छ भने अर्कोतर्फ दशकौँको आन्दोलन र बलिदानबाट स्थापित जनताका प्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट घोषणा भई लागु भएको संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

नागरिकता जस्तो सबैको अपनत्व र अधिकार सुनिश्चित हुने विधेयक बन्दा पनि संविधानमा नै उल्लेख गरिएका प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सवाल, आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था र यसले स्वयम् आमा र सम्बन्धित बालबालिकाको मौलिक हक, महिलाको प्रजनन तथा मातृत्वको अधिकार सम्बन्धीको हक, गोपनीयताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लङ्घन हुने लगायतका संवेदनशील विषयवस्तुहरू नागरिकता विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयक संविधान विपरीत भनी राष्ट्रपतिबाट औँल्याउँदा समेत कति पनि संशोधन नगर्ने गठबन्धनको निष्कर्षले गठबन्धन सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको अडान र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न समेत मानव अधिकार एलाइन्स धनकुटाले माग गरेको छ ।

ज्ञापन पत्रमा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय नपाई पीडकले उन्मुक्ति पाउने खालको व्यवस्था गर्ने गठबन्धन सरकारको विरोध गर्दै लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि एक ठाउँमा उभिएर यसको प्रतिवाद गर्न नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी लगायतमा मानव अधिकार एलाइन्स धनकुटाले अपिल गरेको छ । उक्त ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले आज सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।