विवाह गरेर ल्याएकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने माग
काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्न राष्ट्रिय सहमति कामय हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ माथि सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नमा गृहमन्त्री खाणले नागरिकतालाई व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।
उहाँले विधेयकमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने पनि बताउनुभयो ।
यसअघि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विभिन्न प्रावधान कसिलो हुनुपर्ने, विदेशी महिलाले नेपालीसँग बिहे गरेको ७ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र आमाको नामबाट नागरिकता पाउन आमाले बाबुको पहिचान नखुलेको स्वघोषणा गर्ने प्रावधानले महिलाको अपमान गरेको हुँदा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सांसदहरु देवेन्द्र दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विमला राई पौडेल, पार्वती रावल, खिमलाल देवकोटा, प्रतिमा कुमारी, सुमित्रा बिसी, भगवती न्यौपाने, इन्दिरा कुमारी गौतम, गोपाल भट्टराई, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, तुलसी कुमारी दाहाल, गङ्गा कुमारी बेलबासे, राजेन्द्र कुमारी गैरे, अनिता देवकोटा, जयन्ती देवी राई, सुरेशकुमार आले मगर, रामचन्द्र राई, डा. बेदुराम भुसाल, मदन कुमारी शाह, गोपी बहादुर सार्की अक्षामी, नरबहादुर विष्ट, बामदेव गौतम, नन्द चपाई लगायतले विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
यसअघि बैठकको सुरुमा नै राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ सभा समक्ष टेबुल गर्नुभएको थियो ।
सचिव फुयाँलले प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ र ज्येष्ठ नागरिक पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ सभालाई फिर्ता पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, बैठकमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्