सरकारलाई आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

आयोगको सिफारिस, पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र द्वन्द्व पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले संसद्मा पेश गरेको विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्न आयोगले भनेको हो ।

सशस्त्र द्वन्द्व पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रमुख विषय भएको र कानून संशोधन गर्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग परामर्श गर्ने परम्परा रहिआएको र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा सरोकार राख्ने आयोगको संवैधानिक अख्तियारी रहेको आयोगले सरकारलाई स्मरण गराएको छ । उल्लिखित विषयमा पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरिनुपर्नेमा उक्त हुन नसकेको अवस्थाप्रति आयोगले चिन्ता प्रकट गरेको छ ।

रासस