अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका समस्यालाई सूक्ष्म तरिकाले बुझ्न आवश्यक : मन्त्री कुँवर  

काठमाडौँ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका समस्यालाई मसिनो ढंगले केलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

मन्त्रालयमा आज बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठकमा बोल्नुहुँदै मन्त्री कुँवरले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका थुप्रै समस्या भएकाले उनीहरूका समस्यालाई सूक्ष्म तरिकाले बुझ्न आवश्यक भएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले श्रम सबैसँग सम्बन्धित विषय भएकाले श्रमिकका समस्यालाई राम्रोसँग बुझ्ने र ती समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले पहल गर्नु पर्नेमा जोड् दिनुभयो । 

श्रम सबैले गर्छन् । कसैले ढुङ्गा, माटो नछोई आरामको श्रम गर्छन् भने कसैले ढुङ्गा माटोमा लडिबुडी गरेर पनि कडा श्रम गर्छन् । तिनै कडा श्रम गर्नेलाई महत्त्व नदिइएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “जसले अनौपचारिक क्षेत्रमा कडा श्रम गरिरहेका छन्, उहाँहरूको श्रमको मूल्याङ्कन गरिनुपर्दछ । उहाँहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएर न्याय दिने काम गर्नतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।”

मन्त्री कुँवरले यस वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा श्रम प्रतिष्ठान र श्रम आयोगको कुरा उठेकाले यो विषयलाई पनि छलफलमा ल्याउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अन्य आयोग जस्तै श्रम आयोगको पनि आवश्यकता औँल्याउँदै यो विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि बनाएका ऐन, नियम र कानुनलाई पनि समय अनुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले वैदेशिक रोजगारमा थुप्रै समस्या भएकाले स्वदेशमै रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा पटक पटक सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री कुँवरले अहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा थुप्रै कामदार रहेकाले उनीहरूका समस्यालाई समाधान गरी रोजगारी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने गरी काम गर्ने बताउनुभयो ।

परिषद्का सदस्य सचिव एवं श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका सचिव दिपक काफ्लेले केन्द्रिय श्रम सल्लाहकार परिषद्ले नेपाल सरकारलाई श्रम सम्बन्धीका विषयमा परामर्श तथा श्रम क्षेत्रका विविध विषयहरूमा निर्णय गर्ने काम गर्दै आइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

परिषद्मा श्रम मन्त्री अध्यक्ष, विभिन्न मन्त्रालयका ६ जना सचिव, रोजगारदाता ५ जना, ट्रेड युनियनबाट ५ र अन्य सरोकारवाला निकाय गरी २१ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।