नेपाल एसपिपीमा संलग्न हुँदैन : गृहमन्त्री खाण

काठमाडौँ । सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सँग आबद्ध हुने सोचसमेत नराखेको स्पष्ट पारेको छ । नेपालको भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्रका विरुद्ध कुनै पनि प्रकारले प्रयोग हुन हुँदैन भन्नेमा नेपाल सरकार दृढ रहेको सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, “एसपिपी कार्यक्रममा नेपाल आबद्ध भएको छैन, यससम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको छैन, निर्णय गर्ने सोच राखेको पनि छैन, यसमा सुस्पष्ट रुपमा प्रतिबद्धता राख्न चाहन्छु ।” 

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षाको विषयमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नेपाल सरकारले काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल र अमेरिकाबीच पहिलेदेखि नै सद्भावना भ्रमण जारी रहेको र दैनिक सहयोग आदानप्रदान भइरहेको तथा यसअघिका भ्रमण र सहयोग विगतको निरन्तरता रहेको उहाँले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट जवाफ दिने क्रममा बताउनुभयो । 

सांसदहरुले सोधेका पूरक प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री खाणले एमसिसी सम्झौता सहमतिमै पास भएको र एसपिपीमा नेपालको कुनै संलग्नता नरहेको दोहोर्‍याउनुभयो । उहाँले एमसिसी कुनै सैन्य परियोजना नभई विकास परियोजना भएको भन्ने सोचका साथ नै अघि बढाइएको र पछि व्याख्यात्मक टिप्पणीका साथ पास भएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

“एसपिपीमा हामी संलग्न हुँदै हुँदैनौ भनिरहेका छौँ, हिजो एमसिसीमा पनि जे बोल्यौँ त्यही गर्‍यौँ, आज पनि जे बोल्छौँ त्यही गछौँ”,  गृहमन्त्री खाँणले थप प्रष्ट्याउँदै भन्नुभयो, “यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल संलग्न हुँदैन हुँदैन हुँदैन ।”

प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण सुनिश्चित भएको छैन 
गृहमन्त्री खाणले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको कार्यक्रम अहिलेसम्म सुनिश्चित नभएको सदनमा जानकारी गराउनुभयो । सांसदहरुले भ्रमणको विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने माग राखेपछि उहाँले भ्रमणका विषयमा जवाफ दिँदै कार्यतालिका बनेपछि सदनलाई जानकारी हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले विभिन्न देशका निम्तामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू बेलाबेलामा भ्रमणमा जाने कुरा स्वाभाविकै भएको बताउनुभयो । द्रुतमार्गको प्रगति १९.८३ प्रतिशत गृहमन्त्री खाणले काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अन्य सडकभन्दा यो सडक पृथक् रहेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले चुनौतीपूर्ण काम नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको र अहिलेसम्म यस कार्यको १९ दशमलव ८३ प्रतिशत प्रगति भएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो । 

“ठाउँ ठाउँमा सुरुङ बनाउनुपर्ने र अग्लो पुल बनाउनुपर्ने भएकाले समय लागेको हो, द्रुतमार्ग बनिसकेपछि सुरक्षित यात्रा हुने विश्वास छ”, गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो । उहाँले पछिल्लो पटक बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सुरुङमार्ग बनाउने योजना अघि सार्नुभएकोमा प्रशंसा पनि गर्नुभयो । 

नेपाली सेनाले पेशागत जिम्मेवारीसहित कठिन क्षेत्रमा ३२ सडक निर्माण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सेनाले चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ तराइ मधेश द्रुत मार्गलगायत कठिन भूभागमा रहेका पाँच वटा ठूला आयोजनामा निर्माण कार्य गरिरहेको छ । 

नेपाली सेनाले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी सहित कठिन भूमिमा ३२ वटा सडक निर्माण गरिसकेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । सेनाद्वारा ४ हजार बढीको खोज तथा उद्धार सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन विश्व शान्ति, पर्यावरणीय सुरक्षा, महामारी नियन्त्रण जस्ता जिम्मेवारीका साथै भौतिक पूर्वाधारलगायतमा काममा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  

गृहमन्त्री खाणले विपद् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सेनाले ४ हजार २०४ जनाको खोज तथा उद्धार गरेको जानकारी दिनुभयो । कुल २६९ स्थानका आगलागी नियन्त्रण गरिएको, १३८ जनाको पर्वतीय तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गरिएको तथा सर्प दंशका बिरामीको उपचार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

गृहमन्त्री खाणले सुरक्षामा सेनालाई बढी सबल कसरी बनाउने भन्ने कुरामा नै ध्यान पुगेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताका लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेना रहने भन्ने कुरा रहेकाले समावेशी बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । 

नेपाली सेनालाई थप व्यावसायिक बनाउनुपर्ने विषयमा आएको सुझाव सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनार्थ नेपाली सेनाको भूमिका प्रशंसनीय रहेको मन्त्री खाणले बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिरक्षालगायतका सन्दर्भमा अध्ययन अनुसन्धानको व्यवस्था गरी सुरक्षा क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास समिति निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।