निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न माग 

काठमाडौँ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित महिला सदस्य समेत गरी ४१ दशमलव शून्य एक प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक सय ६३ स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख नै पुरुष निर्वाचित भएको जानकारी गराउनुहुँदै आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । 

राजनीतिक दलहरूले महिलालाई उम्मेदवारी  दिन कन्जुस्याइँ गरेकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाका लागि मात्रै व्यवस्था गरिएको जस्तो देखिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाइ छ । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले शान्ति सुरक्षा कायम गरेर आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी आयोगले काम थालेको जानकारी गराउनुहुँदै  निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो । 

बैठकमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र संविधानसभाका महिला सांसदहरुले कानूनले सुनिश्चित नगरेसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व नहुने भन्नुहुँदै महिला सहभागिताभित्र पनि समावेशी सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पुरुषले भन्दा उपप्रमुख महिलाले लोकप्रिय मत ल्याएर विजयी बनेको उदाहरण दिनुहुँदै उहाँहरूले मतदाताले महिला नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न थालेको बताउनुभयो ।  

समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई दोस्रो दर्जाको सांसदको रुपमा व्यवहार गरिँदै आएकाले  प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलाको उम्मेदवारी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।