भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध छौ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ ।

मन्त्रालयमा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ स्वीकृत भएको सम्बन्धमा जानकारी गराउन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले नियमावली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक गृहकार्य गरी निर्देशिका, कार्यविधि तयार पारेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो ।

नियमावली जारी भइसकेकाले अब भू–उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।  

उहाँले भू–उपयोग नियमावली स्वीकृत भएकाले निर्णय हुने र कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा संक्रमणकालिन अवस्थामा आउन सक्ने समस्याको व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउन भोलि नै बैठक बस्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । 

भू–उपयोग नियमावली, २०७९ स्वीकृत (के छ त नियमावलीमा?)

देशको सामाजिक आर्थिक र वातावरणीय विकास मार्फत दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न भूमि र भूमि श्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापन हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । यही विषयलाई मध्यनजर गरी सम्मानित संसदवाट मिति २०७६ भाद्र ६ गते भू उपयोग ऐन जारी भएको विषय विदितै छ। यसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भू उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भू उपयोग वर्गीकरण र योजना अनुसार भूमिको उपयोग गर्ने, उपयोगको आधारमा भूमिकर निर्धारण गर्ने लगायत रहेका छन् । 

यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई सुरक्षित, जोखिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढवा दिने, सुरक्षित र सुबिधासम्पन्न औद्योगिक र  व्यावसायिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने, बन वातावरणको संरक्षण र विकास सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरले गर्दा निम्तिने विभिन्न किसिमका बिपद जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न वातावरण र विकासबिच सन्तुलन कायम गर्ने लगायत गतिविधिहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यो ऐन २०७६ मा नै लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भू उपयोग नियमावली लागू भैसकेको थिएन । मन्त्रालयले मिति २०७७ वैशाख २९ गते नै भू उपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको भएतापनि लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषदमा रहेर पुनः मन्त्रालयमा फर्किएको थियो। नियमावलीको अभावमा भू उपयोग ऐनका उल्लिखित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाइ भइरहेको थियो । मन्त्रालयले विगतमा तयार भएको मस्यौदालाई व्यापक छलफल पश्चात् परिमार्जन गरी अझै प्रष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाई २०७८ माघ ६ गते पुनः मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको र मिति २०७९ जेठ ९ गते उक्त नियमावली पारित भएको छ।

नियमावली पारित भए पछि अब भू उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस विषयलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ। अब मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरी निर्देशिका, कार्यविधिहरू तयार गर्नेछ र यस विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने छ। 

भू उपयोग ऐन र नियमावलीका मुख्य विशेषताहरू

– भूमीलाइ भूबनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र,आवासीय क्षेत्र,व्यावसायिक क्षेत्र,औद्योगिक क्षेत्र,खानी तथा खनिज क्षेत्र,वन क्षेत्र,सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र,सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र, र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा भू उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने

– नेपाल सरकारले देशभर वा कुनै सीमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भू उपयोग कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने

– संघीय तहले देशभरीको भू उपयोग नक्सांकन गर्ने वा गराउने, संघले तयार गरेका नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार नक्सा परिमार्जन अद्यावधिक गरी लागू गर्न सक्ने

– स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रको जग्गालाई भू उपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी माथि उल्लेख गरिए बमोजिमका भू उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने

– माथिका क्षेत्रहरूले स्थानीय आवश्यकतालाई नसमेट्ने देखिएमा संघीय भू उपयोग परिषद्को सहमति लिई आवश्यकता अनुसार थप क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने

– एउटै भू उपयोग क्षेत्र भित्र विभिन्न उपक्षेत्रहरू (उदाहरणको लागि कृषि क्षेत्र भित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र, फलफूल उपक्षेत्र) वर्गीकरण गर्न सक्ने

– वर्गीकरणको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्ने

– वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले उजुरी गर्न पाउने

– तीन तहको भू उपयोग योजना तयार गरिने, संघीय भू उपयोग योजना प्रतिकूल नहुने गरी प्रादेशिक भू उपयोग योजना तयार गर्नु पर्ने, प्रादेशिक र संघीय भू उपयोग योजना प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय भू उपयोग योजना तयार गर्नु पर्ने, भू उपयोग योजना तयार गर्दा भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण र सो को आधारमा तयार भएको नक्सा डाटा समेतलाई ध्यानमा राखी स्थानीय आवश्यकता अनुसार गर्नु पर्ने, भू उपयोग योजना (संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय) सरकारले तयार गरी (संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय) भू उपयोग परिषदबाट स्वीकृत गराइ लागू गर्नु पर्ने, कुनै पनि विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्दा भू उपयोग योजनाको सँग आबद्ध गरी सो योजनाको आधारमा सञ्चालन गर्ने 

– स्थानीय कार्यान्वयन समितिमार्फत भू उपयोग योजना कार्यान्वयन हुने, भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण र योजना अनुसार स्थानीय तहले सर्वसाधारणको जानकारीको लागी सूचना प्रकाशन गर्ने, भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने जग्गाधनीले ७ दिन भित्र जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने, भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण र योजना अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो भूमि सम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने गराउने 

– संघीय भू उपयोग परिषद्, प्रादेशिक भू उपयोग परिषद्, स्थानीय भू उपयोग परिषद्, स्थानीय कार्यान्वयन समिति जस्ता संस्थागत संरचना मार्फत तीनै तहमा भू उपयोग कार्यान्वयनमा ल्याउने

– एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने, भू उपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिन सक्ने, उक्त निवेदन प्रदेश परिषद्ले गठन गर्ने विज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, प्रदेश परिषद्को सहमति र कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा स्थानीय परिषद्ले भू उपयोग परिवर्तनको निर्णय गर्न सक्ने, 

– महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नु परेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य मनासिब कारणले संघीय सरकारले भू उपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने, 

–  विपद् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भू उपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने,

– जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गर्ने, 

– कृषि भूमिमा यान्त्रीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, गराउन सक्ने

– नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, तहगत भू उपयोग नक्सा र भू उपयोग योजना विपरीतका कार्य गरेमा,काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा,ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसुर गरेको मानिने

–  कसुर गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने, भू उपयोग परिवर्तन गरेमा जरिबानाका साथै त्यस्तो जग्गा छ महिनाभित्र साबिक बमोजिम भू उपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्ने, अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने

– उजुर तथा पुनरावेदन गर्न सकिने, संक्षिप्त कार्यविधि अपनाइने, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउन सकिने