जनताका नैसर्गिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध: मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिहीनको समस्या अन्त्यका लागि परिणाम निकाल्ने र जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले चितवनमा आयोजना गरेको केन्द्र र प्रदेश स्तरीय वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले सुनिश्चित गरेका जनताका नैसर्गिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

जग्गा भएकै नाताले कोही अरबपति हुने र जग्गा नभएकै कारण कोही सडकपति हुने लोकतन्त्रको कलङ्क सधैँका लागि नामेट पार्न राष्ट्रिय भूमि आयोगको अवधारणा अघि सारिएको र सोही अनुसार गठन आदेश आएको भन्दै उद्देश्य र लक्ष्य अनुसार काम हुनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीनलाई भूमि दिने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अबको दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसवासीका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन बजेट व्यवस्था भएअनुरूप काम गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष लाग्नु पर्ने पनि बताउनुभयो ।

उहाँले जमिन माथिको स्वामित्व धर्म, संस्कृति, परम्परा, व्यवसाय, समृद्धि, समानतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो भन्दै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्दा कुनै आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रेरित नभई निष्ठावान् रुपमा राज्यको नीति र विधिभित्र रही तोकिएका वर्गको हित र कल्याण गर्ने गरी भूमि आयोगले काम गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत ७७ वटै जिल्लाबाट आवश्यक कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । आयोगमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न ४१९ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको छ । ६८ स्थानीय तहबाट नाप नक्साको कार्य प्रारम्भ भएको छ । साथै सिन्धुली, चितवन, मकवानपुरबाट भूमिहीन दलितलाई पुर्जा वितरणको कार्य प्रारम्भ भएको छ ।