नागरिकको अधिकार सङ्कुचित भयो: एमनेस्टी इन्टरनेशनल

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलले सन् २०२१ को नेपालको मानवअधिकारको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

एमनेस्टी इन्टरनेशनलले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नागरिकको अधिकार सङ्कुचित गरिएको उल्लेख छ ।

नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रावधानसहितका विभिन्न विधेयक सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको र बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सरकारले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने गरी नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार पारेको उल्लेख गरेको छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको लामो समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी छिनोफानो गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०२१ मा प्रहरी हिरासतभित्र हुने यातना र अन्य दुर्व्यवहारका घटनामा वृद्धि भएको एमनेस्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०१७ मै मुलुकी आचारसंहितामा उल्लेख गरेर अपराधीकरण गरिएको यस्ता घटनामा २०२१ सम्म आइपुग्दा कसैलाई पनि दोषी नठहराइएको र त्यस्ता घटनामा कुनै स्वतन्त्र अनुसन्धान नगरिएको जनाइएको छ ।
रासस