बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि अर्थमन्त्रालयद्वारा बैङ्क वित्त क्षेत्रबारे छलफल

काठमाडौँ ।अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा लागि सुझाव लिन बैङ्क, वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि कृषि, वित्तीय सङ्घीयता, शिक्षा, निजी क्षेत्रलगायतकासँग छलफल सकिएको र बैङ्क वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रका बारेमा छलफल गरी सुझाव लिने उद्देश्यले बैठक राखेको बताउनुभएको थियो । उहाँले बैंकर व्यवसायी एउटै हुनु अर्थतन्त्रका लागि कति लाभदायक हो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

“बैङ्क र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिन्छ । यो कतिको ठिक हो ?”, उहाँले भन्नुभयो, “ठिक हो भने मेरो भन्नु केही छैन । मैले केही गर्न खोजेको पनि होइन तर यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भने कसो गर्दा ठिक हुन्छ भन्नेबारेमा मलाई सुझाव दिनुहोला ।”

त्यस्तै उहाँले बजेटमा लघुवित्त कोष बनाउनेबारे सोचेको बताउनुभयो । “लघुवित्त कोष बनाउने कि भन्ने सोच्दैछु तर चर्कोमा ब्याज दिएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्नका लागि होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुवित्तबाट पनि ऋण पाउन सक्ने गरी कोष ल्याउने सोचमा छु ।” उहाँले बैङ्किङ प्रणालीमा पैसा राख्ने र झिक्ने अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

“आफूसँग भएको पैसा बैङ्कमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले धेरै पैसा त घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनले देखिएको छ ।” उहाँले प्रणालीबाट गएको पैसा पुन नफर्कनु चिन्ताका विषय भएको भन्दै सबै बैक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी ढङ्गले गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, शेयरमा विदेशी लगानीलगायतलाई आकर्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रको बीमामा सरकारले ठूलो लगानी गरे पनि प्रतिफल दिन नसकेको धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै हाइपर फण्ड, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्याजदर लगायतलाई नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सुझाव दिनुभयो ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगानी भएको भन्दै वास्तविक किसानको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको बताउँदै बजारमा ५०० दरको नोट २१ प्रतिशत र एक हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

छलफलमा बैंकर अनिल शाहले विप्रेषणको आयात बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुनः श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कति तलब, सुविधा लिने भन्ने पहिले नै यकिन हुने भएकाले सरकारले तथ्याङ्क लिएर राख्न सक्छ ।

यस्ता श्रमिकलाई कमाइको निश्चित प्रतिशत रेमिट वा बैङ्किङ प्रणालीबाट अनिवार्य पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।” सरकारले तोकेको सीमाअनुसार पैसा आधिकारिक माध्यमबाट पठाइको नपाए पुनःश्रमस्वीकृति नदिनेसम्मको व्यवस्था लागू भयो भने हुण्डी कम हुन्छ र विप्रेषण बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै सर्तविना महिलाका नाममा रु १५ लाखसम्म बैङ्कमा निक्षेप राख्न वा झिक्नसक्ने व्यवस्था गरे महिला सशक्तीकरण हुने बताउनुभयो ।

त्यस्तै छलफलमा उपस्थित बैङ्क तथा बीमा क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले बैंकासुरेन्स लागू गर्नेपर्ने, बीमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैङ्कको सेवा सहज बनाउन ‘सपोर्ट सेन्टर’ बनाउनुपर्ने, विकास बैङ्क र अन्य संस्थालाई साना लगानीमा केन्द्रित गरी वाणिज्य बैङ्कलाई ठुला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिनुभएको थियो ।