मेलमिलाप विवाद समाधानको आशालाग्दो तरिका

पोखरामा आयोजित न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनमा स्थानीयस्तरमा न्यायसम्पादन र मेलमिलाप विवाद समाधानको आशालाग्दो तरिका भएको बताइएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा देशका ७५३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका प्रमुख एवं प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको सम्मेलनका सहभागीले लामो झन्झटिलो, खर्चिलो एवं औपचारिक न्याय प्रणालीबाट पीडित सर्वसाधारणलाई स्थानीयस्तरमा नै न्याय प्रदान गर्ने र मेलमिलाप गराउने कार्य आशालाग्दो विवाद समाधानको तरिकाका रुपमा स्थापित भएको बताएका हुन् ।

गण्डकी। न्यायिक समितिबाट न्यायसम्पादन नेपालका लागि नौलो अभ्यास भएको बास्तविकतासँगै सिमित साधनस्रोत एवं पूर्वाधार अभावकाबीच पनि धेरै उपलब्धि हासिल भएको न्यायिक समितिका पदाधिकारीको अनुभव छ ।

सम्मेलनका सहभागी पाँच खपन नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका प्रमुख भीमादेवी राई न्यायिक समितिको अभ्यास आफूहरूका लागि नौलो प्रयास भए पनि यसबीचमा गरिएका कामले धेरै सर्वसाधारण लाभान्वित बनेको बताउनुहुन्छ ।

“विशेषत स्थानीयस्तरमा लेनदेन, सामुदायिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद आदि न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य विवाद स्थानीयरूपमा नै निरूपण हुँदा त्यसले सर्वसाधारणलाई निकै लाभान्वित बनाएको छ ।”

न्यायिक समितिमार्फत स्थानीयस्तरमा धेरै विवाद समाधान भएको मुगुको खत्याड गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका सदस्य बालकृष्ण दाहाल बताउनुहुन्छ । गाउँपालिकामा यस वर्ष मात्रै ४६ वटा मुद्दा निरुपण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “गाउँपालिकामा आएका अधिकांश मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गर्ने गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “४६ मुद्दामध्ये तीन वटाका लागि मात्रै निर्णय लिनुप¥यो, अन्य सबै मेलामिलापका माध्यमबाट समाधान ग¥यौँ ।” उहाँले स्थानीयस्तरबाट न्यायिक सेवा प्रदान गरिने काम प्रभावकारी बन्दै गए पनि क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास आदिलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
ʿ
न्यायिक समितिः अभ्यास, चुनौती र अवसर शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरेको बताउँदै उहाँले कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्ने गरी स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

समितिमार्फत न्यायलाई सर्वसुलभ र कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्य लिइएको बताउँदै उहाँले फैसला गर्ने भन्दा विवादको निरुपण गर्ने समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरी उत्तम वैकल्पिक उपायका रूपमा मेलमिलापलाई इङ्गित गरेको बताउनुभयो ।

“हाम्रो जस्ता विधितायुक्त समाजमा विवाद समाधान गरी पक्षबीच सौहार्दता कायम गर्नु निश्चय नै एक जटिल कार्य हो”, उहाँले भन्नुभयो, “विवादको न्यायिक निरुपण तथा मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विषयगत विवाद समाधानका साथै पक्षबीच न्यायिक निरुपण तथा मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विषयगत विवाद समाधानका सााथै पक्षबीचको आपसी तीक्ततासमेत न्यून गर्ने हुनाले यसले सामाजिक सद्भावको विकास गर्दछ ।”

समितिले स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र अधिकार तथा एकल, विधवा एवं सामाजिक र आर्थिकरुपले पछाडि पारिएका व्यक्तिका अधिकारको संरक्षण÷प्रयोग एवं सम्पत्ति रोक्का राख्ने, फुकुवा गर्ने, संरक्षणात्मक फुकुवा गर्ने, संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्नेलगायत विषय न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

न्यायिक समिति संविधानको कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहको न्यायपालिका भएको उल्लेख गर्दै गुरुङले समानुपातिक, समावेशी र समन्यायिक वितरणका माध्यमबाट कानुनको शासनअनुरुप स्थानीय तहबाट समाजवादउन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सुदृढ गर्न न्यायिक समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तर्क गर्नुभयो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको पाँच महिनापछि मात्रै जारी भए पनि संविधान प्रदत्त न्यायिक अधिकारको प्रयोग आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन, कार्यविधि निर्माण र पूर्वाधारका तयारी गरी प्रचलनमा ल्याइएको गुरुङको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

न्यायिक समितिसमक्ष उजुरी गर्ने उजुरकर्ताले पुनःजिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने प्रचलनका कारण न्यायिक समितिलाई विवादमा मिलापत्र गराउन तथा विवाद निरुपण गर्न कठिन भएको उहाँले बताउनुभयो । “एकातिर जिल्ला अदालतको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र अर्कोतर्फ न्यायिक समितिसमक्ष उजुरी गर्ने दोहोरो क्षेत्राधिकारका कारण कार्यान्वयनमा विरोधाभाष र अन्यौलता देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सदस्यको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन तर्जुमा हुन नसक्नु र न्यायिक समितिको निर्णयलाई सामान्य ठान्ने प्रवृत्ति पनि यसको क्रियाशीलतामा चुनौतीका रुपमा देखिएको सहभागीले बताए । न्यायिक समितिलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउँदै भौतिक पूर्वाधारको विकास, आवश्यक तालिम एवं थप कानुनी अधिकार दिलाउन सकेमा न्यायिक समितिप्रतिको आमविश्वास अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएको सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीसहित गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधिश डिल्लीराज आचार्य, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष नवराज गेलाल, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष सीता सुन्दासलगायतले न्यायिक समितिलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउँदै आगामी दिनमा यसको प्रभावकारिता अझै अभिवृद्धि गर्नुपर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । वासुदेव पौडेल/रासस