कर्णालीमा आगामी असोजसम्म रिक्त ८६७ जनशक्तिको पदपूर्ति हुन्छ : आयोगका सचिव थापा

जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण मध्ये एक जनशक्ति अभाव हो । भौगोलिक विकटता, नीति निर्देशन कार्यविधिको अभाव, मौसम प्रतिकूलतासँगै मुख्यतया जनशक्ति अभावकै कारणले कर्णालीको पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार नभएको पाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय र ७९ वटै स्थानीय तह तथा विषयगत कार्यालय गरी झण्डै ८ सय भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । जसले गर्दा नियमित सेवा प्रवाह देखि विकास निर्माणका काम समेत प्रभावित हुँदै आएका छन् । 

दक्ष जनशक्ति अभावकै कारण कर्णालीको विकास खर्च लक्ष्य अनुसार नभएको, प्राविधिक जनशक्ति अभावले विकास निर्माणदेखि दैनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्ने गुनासोपछि लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेशले ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी भर्ना खोलेको छ । 

प्रदेशको पुँजीगत खर्च बढाउन, सेवा प्रवाहलाई सहज र छिटो छरितो गर्न आगामी असोज भित्र रिक्त रहेको ८ सय ६७ जना दक्ष जनशक्ति पद पूर्ति गर्ने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशका सचिव भूपेन्द्र थापाले बताउनुभयो । 

केही महिना अघि प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णालीले सातवटै प्रदेश मध्य बढी सङ्ख्यामा माग अनुसार सहायक चौथोमा ३ सय ८५ जना, सहायक पाँचौमा ८ सय ७८ जना र सहायक विभिन्न पदमा ४२ जनाको एकसाथ विज्ञापन गरेको छ । आगामी असोज सम्म सबै प्रक्रिया पुरा गरी कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयमा खटाइने छ । 

जुम्लामा आइतबार आयोजित प्रदेश लोकसेवा आयोगको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव थापाले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि माग अनुसार दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आयोग जुटिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो,“रिक्त पदमा कर्मचारी भर्ना, सरुवा बढुवा, अधिकृत स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण, प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण, सेवा र शर्त निर्धारण लगायतका आयोगले गर्ने कामलाई द्रुत गतिमा बढाएका छौ । एक वर्षभित्र कर्णालीमा रिक्त रहेको कर्मचारीको परिपूर्तिका लागि आयोगले जोड दिएको छ । आगामी वर्षदेखि कर्मचारी अभावकै कारण सेवा पाएनौ,प्रदेशको विकास खर्च लक्ष्य अनुसार भएन भन्ने गुनासोको अन्त्य हुने छ ।”

हाल प्रदेश निजामती सेवा ऐन नआएको अवस्थामा कर्णालीमा कर्मचारी अभावको समस्या चुलिएपछि समायोजन ऐन मार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न थालिएको छ । आयोगको विश्वसनीयता माथि शङ्का गर्ने गरी कुनै काम नहुने भन्दै देशको अब्बल, दक्ष, योग्य व्यक्ति छान्ने आयोगको साखलाई जोगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने सचिव थापाको भनाई छ । 

आगामी वैशाख दोस्रो सातदेखि सञ्चालन हुने सहायक चौथो र पाँचौँ तहको परीक्षा मिति सातै प्रदेशका परीक्षा मिति सँग नजुध्ने गरी तोकिएको समेत जानकारी दिनुभयो । 

कर्णालीको विकासका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन पहिलो चुनौती भएकोले आयोगलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटोलाई गम्भीरताका साथ लिएको लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष रापप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो । दक्ष जनशक्ति बिना सरकारका अपेक्षित उपलब्धि हासिल पनि नहुने भन्दै योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको अवलम्बन गर्दै आयोगले आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

लोकसेवा आयोगले आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न योग्य दक्ष व्यक्तिहरू मध्येबाट उत्कृष्टलाई छान्ने काम गरिरहेकोले कर्णाली कर्मचारी अभावको समस्यालाई चाडै समाधान गरिने जानकारी दिनुभयो । 

आयोगको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी जुम्लाका स्थानीयतहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरूले भनसुनका भरमा कर्मचारी सरुवा बढुवा हुने, प्रदेश निजामती सेवा ऐन नआउनु, अधिकृत स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण नहुनु, सेवा र सर्त बिना कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पूर्ति नहुनु लगायतका विविध समस्या रहेकोले समाधानका लागि नीतिगत पहल तथा परिणाममुखी काम गर्न सुझाव दिएका छन् । 

प्राप्त सुझावलाई बन्दै गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा पनि समावेश गर्ने अध्यक्ष उपाध्यायको भनाई छ । प्रदेश ऐन नआएकोले बढुवा रोकिएको यस अघि भएका बढुवालाई बदर गरिएको प्रदेश सचिव थापाले जानकारी दिनुभयो । 

आयोगले गरिरहेको वर्तमान दैनिक काम, भावी रणनीति, चुनौती लगायतका विषय आयोगका शाखा अधिकृत चन्द्रविर शाहीले प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईँले प्रदेश मातहतका कार्यालय स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको गुनासो व्यापक रहेकोले चाडै कर्मचारी पदपूर्ति हुनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् । कर्मचारी व्यवस्थापन पश्चात् सेवा प्रवाह र विकास निर्माणले गति लिने उनको अपेक्षा छ ।