भीमदत्त नगरपालिकाका कागजात अख्तियारको नियन्त्रणमा 

महेन्द्रनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले भीमदत्त नगरपालिकाका कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । नगर भित्रका १० वटा पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बनाउँदा एक करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित आयोगको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयमा आइतबार पत्रकार तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता खेम भण्डारीले उजुरी दर्ता गराएपछि कागज नियन्त्रणमा लिइएका हुन् ।

भण्डारीले १० वटा पुलको डिपिआर बनाउँदा प्रक्रिया नै मिचेर इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनीको छनोट गरिएको र कानूनअनुसार डिपिआर स्वीकृत नहुँदै एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गरेका थिए ।

अख्तियारका सूचना अधिकारी चन्द्रकान्त बस्नेतले नगरपालिकालाई पत्र काटेर आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिइएको बताउनु भएको छ । उहाँले संवेदनशील मुद्दा भएकाले कागजात नष्ट नहुन भनेर उजुरी परेको अर्को दिन नै तदारुकता देखाएका बताउनुभयो।

बस्नेतले अब उजुरी उपर अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको बताउनुभयो । ‘सामान्यतया उजुरी परेको १५ दिन भित्र कागजात नियन्त्रणमा लिने गरिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उजुरीको गाम्भीर्यतालाई हेरेर चाँडो गरेका हौँ ।’

नगरको वडा नं १९ को कालीखोला पुल–२, वडा नं. ९ का क्रमशः कामीकाटे खोला पुल र गताडी खोला पुल, वडा नं. ३ को खनिया खोला पुल, वडा नं. १८ को भासी खोला पुल, वडा नं. १९ को कालीखोला पुल–१, वडा नं. १३ महाकाली नदी तटबन्ध भएर जाने खोलामा पुल, वडा नं. १० को तिलकेनी खोला पुल, वडा नं. ९ र १० बीचको  खरिया खोला पुल तथा वडा नं. १५ को गोबरिया खोला पुलको एकसाथ डिपिआर बनाउने भन्दै कन्सल्टेन्सी कम्पनी छनोट गर्दा कानुन मिचेको भण्डारीको आरोप छ ।

साथै, नेपाल सरकार भौतिक योजना मन्त्रालय स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागअन्तर्गतको सडक पुल शाखाबाट डिपिआर स्वीकृत नगराई मल्ल एण्ड ग्रुप इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई कानुन विपरीत एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको पनि उनले दाबी गरेका छन् । निर्माण सम्पन्न भइसकेको वडा नं. १३ को पुलको समेत डिपिआर बनाएर भुक्तानी दिइएको भण्डारीको आरोप छ ।